श्रीगोंदे : अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईपोटी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी पाठविलेल्या चार कोटींपैकी दोन कोटी 18 लाखांचे अनुदान शेतकऱ्यांना न देता तहसीलदार प्रदीपकुमार पवार यांनी पुन्हा सरकारजमा केले.
शेतकरी आंदोलने करीत राहिले व नुकसानीचे पैसे देण्याऐवजी पवार यांनी ते परत पाठविले. तहसीलदारांच्या हलगर्जीपणाची चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम शेलार यांनी केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना शेलार म्हणाले, "यापूर्वी आपण असे अधिकारी पाहिले नाहीत. सामान्यांशी ते व्यवस्थित वागत नाहीत. लोकांचे प्रपंच उद्ध्वस्त झाले असून, त्याचे पंचनामे झाले. त्यापोटी मागितलेली तीन कोटी 99 लाखांची मदत तहसील कार्यालयात जमाही झाली; मात्र यातील केवळ एक कोटी 80 लाखांची रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन, उर्वरित दोन कोटी 18 कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा जमा करण्यात आले.
अनुदानासाठी तहसीलदारांच्या दारात शेतकऱ्यांनी उपोषणे केली. अनुदान परत पाठविल्यावर तहसीलदार पवार यांनी त्यांना दर वेळी वेगळी उत्तरे दिली. काही दिवसांत अनुदानाची रक्कम देतो असे सांगतानाच, नंतर ब्रह्मदेव आला तरी आता अनुदान मिळणार नाही, असे शेतकऱ्यांना सुनावण्याची हिंमत त्यांनी केली, असे शेलार म्हणाले.
अतिवृष्टी व पुराचा एकाच वेळी तडाखा बसल्यावर एकच अनुदान मिळते, हे मान्य असले, तरी ज्याला एकही अनुदान मिळाले नाही, त्याही शेतकऱ्याला तहसीलदारांनी अपमानित केले. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे.
पंचनामे यापूर्वीच झालेले
सगळे पंचनामे आपल्यापूर्वीचे आहेत. एकाच शेतकऱ्याला अतिवृष्टी व पुराच्या नुकसानीचे अनुदान एकाच वेळी देऊ नये, अशा सूचना होत्या. त्यामुळे पडून असलेले अनुदान परत गेले. काही शेतकऱ्यांना एका पिकाचे अनुदान मिळाले व दुसऱ्या पिकाचे मिळाले नसेल, तर आपण त्यांना ते देण्यासाठी तयार आहोत. गेलेले अनुदान परत येऊ शकते; ते कायम "लॅप्स' होत नाही.
- प्रदीपकुमार पवार, तहसीलदार, श्रीगोंदे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.