नगर : विनाअनुदानीत शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डाॅ. सुधीर तांबे प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी नुकतीच याबाबत सरकारकडे मागणी केली आहे. मेव्हणे असलेले महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मदतीने त्यांनी ही मागणी सरकारकडे लावून धरली आहे.
महाराष्ट्रात नवनियुक्त लोकउपयोगी असणार्‍या महाविकास आघाडीच्या सरकारने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी समितीने केलेल्या शिफारशी स्विकारत तातडीने सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी आमदार डाॅ. तांबे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच शाळांना अनुदान देण्याबाबत स्वेच्छा निर्णय जाहीर केला. यावर बोलताना आमदार डॉ. तांबे म्हणाले, की फुले- शाहू- आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्‍या या महाराष्ट्रात सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने बारावीपर्यंतचे मोफतच दिले पाहिजे. म्हणून अनुदान देण्याबाबत कोणताही स्वेच्छा निर्णय घेण्याऐवजी सर्व विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना तातडीने व प्राधान्याने अनुदान द्यावे.
शिक्षणाबाबत समाजामध्ये दोन स्तर निर्माण झाले आहेत. श्रीमंतांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या उच्चभ्रू शाळेत शिक्षण घेत आहेत. मात्र गरीब व ग्रामीण भागातील मुले ही विनाअनुदान शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. या शाळांना अनेक वर्ष अनुदान नसल्याने या शाळांमधून शिकवणारे शिक्षणही विनावेतन काम करत आहे. या शिक्षकांच्या वेतनासाठी व शाळेच्या गुणवत्तेसाठी वारंवार शासनाकडे अनुदानासाठी मागणी केली आहे. व शासनाने ते मान्यही केले होते. मात्र मागील सरकारने अत्यंत जाचक अटी लादल्याने या शाळांना अनुदान मिळू शकले नाही .याबाबत अनेक वेळा शाळांच्या तपासण्या केल्या गेल्या मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.
मात्र या शाळांना अनुदान द्यावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी समिती तयार केली. या समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी सरकारने तातडीने स्विकारून सर्व विना अनुदानित शाळांना नव्याने कोणतीही तपासणी न करता विनाअट अनुदान द्यावे.
तरी अनुदान देण्याबाबत कोणताही स्वेच्छा निर्णय घेण्याऐवजी सर्व विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना तातडीने व प्राधान्याने अनुदान द्यावे, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्ष घालत अनेक वर्ष विनावेतन काम करणार्‍या शिक्षकांना व गोरगरिबांच्या मुलांना न्याय देण्याचे काम करावे, अशी मागणी डाॅ. तांबे यांनी केली आहे. याबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करून अनुदानासाठी लढत राहू. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
