नगरमध्ये न झालेल्या कामासाठी लढाई ! के. के. रेंजप्रश्नाचे श्रेय अखेर घेणार कोण

नगर : एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे श्रेय कोणाचे, यावरून अनेकदा राजकीय नेत्यांमध्ये खटके उडतात. आरोप-प्रत्यारोप होतात, येथे मात्र वेगळाच प्रकार घडतो आहे. के. के. रेंजमधील बाधित गावांतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय अजून मिळालाच नाही, तरीही आमदार निलेश लंके यांनी प्रश्न सोडविल्याचा दावा केला. तर खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी मात्र याबाबत नंतर बोलू असे सांगून त्यातील उत्सुकता ताणून धरली आहे. शेतकरी मात्र श्रेय कोणीही घ्या, पण आम्हाला न्याय द्या, अशी विनवणी करीत आहेत.

जिल्ह्यात 1956 पासून सुमारे 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लष्कराकडून के. के. रेंज क्षेत्रावर सराव सुरू आहे. 1980 पासून के. के. रेंज मध्ये नगर, राहुरी व पारनेर तालुक्यातील 23 गावांमधील काही क्षेत्र अधिग्रहित करण्यात आलेले आहे. हे क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहे. त्यामुळे 2005 मध्ये रेड झोन असा शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या तीनही तालुक्यातील सुमारे 25 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. नगर तालुक्यातील सहा गावांचे 1 हजार 131 हेक्टर क्षेत्र त्यामध्ये बाधित होणार आहे. राहुरी तालुक्यातील 12 गावांमधील 13 हजार 561 हेक्टर, पारनेर तालुक्यातील 5 गावांतील 14 हजार 178 हेक्टर क्षेत्र संपादित होऊ शकते.   

या शेतकरी जमिनी वर्षानुवर्षे कसतो आहे. त्यातून उत्पन्न घेतो, मात्र जमिनीचे व्यवहार करणे त्यांना अवघड आहे. लष्कराकडून केव्हाही आदेश निघून या जमिनी अधिग्रहण होऊन शेतकऱ्यांना बाजूला व्हावे लागेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ही गावे भयभीत आहेत.

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी व संबंधित रेड झोड उठविण्यासाठी यापूर्वी अनेक नेत्यांनी प्रय़त्न केले. दिवंगत माजी खासदार दादा पाटील शेळके यांनी यासाठी प्रय़त्न केले. त्यानंतर अनेक नेत्यांनी यावर प्रयत्न करीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. 

मागील काही दिवसांपासून यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ, असा शब्द सर्व उमेदवारांनी दिला. निवडून आल्यानंतर खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी यासाठी प्रय़त्न सुरू केले. विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून हा प्रश्न दिल्लीपातळीवर मांडला. हे प्रयत्न सुरू असतानाच पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनीही पाठपुरावा सुरू केला. जिल्हाधिकाऱ्यांशी बैठका घेतल्या. याच दरम्यान राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही विविध बैठका घेऊन या प्रश्नात लक्ष घातले. माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले हेही या प्रश्नासाठी लढले.

दरम्यान, मागील आठवड्यात राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना निवेदन देऊन के. के. रेंजबाबत चर्चा केली. के. के. रेंज जमिन अधिग्रहणाबाबत बाधित गावांना दिलाला मिळाला असून, भूसंपादन होणार नसल्याचे बैठकित सिंग यांनी सांगितले असल्याचे  असल्याचे लंके यांनी सांगून हे काम आपण मार्गी लावल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बाधित गावातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची वार्ता पसरली. आमदार लंके यांनीच हा प्रश्न सोडविला असल्याच्या आनंदात ते होते. तथापि, हा आनंद जास्त काळ टिकला नाही.

गेल्या दोन दिवसांपूर्वी खासदार विखे पाटील यांनीही संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर आमदार लंके यांनी दिलेली माहिती खोडून काढत पावसाळी अधिवेशन संपताच आपण वस्तुस्थिती असलेली माहिती कागदपत्रांच्या आधारे मांडू, असे सांगितले. त्यामुळे लंके यांनी सांगितलेल्या माहितीत काहीतरी गडबड असल्याचे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले.

एकूणच श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांची धावपळ सुरू आहेत. तर न्याय मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून तडफड आहे. श्रेय घेण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांना मात्र निश्चित माहिती मिळत नसल्याने सर्व संभ्रमात पडले आहेत.