राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा नवीन कायदा हवा - The state needs a new law for the safety of women | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा नवीन कायदा हवा

मुरलीधर कराळे
सोमवार, 12 ऑक्टोबर 2020

महाराष्ट्रात आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. कोविडच्या महामारीतही राज्यातील महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत.

नगर : भारतीय जनता पक्षाच्या शहर व दक्षिण विभागाच्या महिला आघाडीच्यावतीने राज्यातील विविध भागात महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ दिल्लीगेट वेशीजवळ धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन कायदा हवा, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.

या वेळी दक्षिण विभागाच्या जिल्हाध्यक्षा अश्विनी थोरात, जिल्हा सरचिटणीस सुरेखा विद्ये, सरचिटणीस वंदना पंडित, तसेच महिला पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.

या वेळी भाजपाच्या सुरेखा विद्ये म्हणाल्या, की महाराष्ट्रात आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. कोविडच्या महामारीतही राज्यातील महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत, कोविड सेंटरमध्ये कोरोना बाधित मुलीवर अत्याचार होत आहेत, तर राज्यातील नांदूरा, जालना, करंजे विहिरे, रोहा, मुंबई, गोरेगांव, पाबळ, पनवले, कोल्हापुर, औरंगाबाद अशा सर्वच ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार घडले आहेत. राज्यातील महिलांवरील अत्याचार थांबण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही नवीन कायदा करण्याचे जाहीर केले होते, मात्र अद्याप निर्णय घेतला नाही.

अश्विनी थोरात म्हणाल्या, की महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरील अत्याचाराचा घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. हे थांबणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यातील आघाडी सरकार अत्याचार थांबण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नसून, त्यांना अत्याचाराशी काही देणे घेणे नाही. सर्व मंत्री आपले सरकार टिकण्यासाठीच प्रयत्नशील आहेत. अशा निष्क्रीय सरकारचा महिला आघाडी निषेध करत असून, त्वरित महिलांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना राज्यसरकारने राबविण्याची मागणी या ठिकाणी करीत आहोत.

या वेळी वंदना पंडित म्हणाल्या, की राज्यात महिलांची सुरक्षा करण्यात हे आघाडी सरकार पूर्णपणे निष्क्रीय ठरले आहे, त्यामुळे या सरकारला खुर्चीवर बसण्याचा कोणताही अधिकार नाही. संगीता खरमाळे म्हणाल्या, की पोलिस अधिकारीच जर महिलांवर अत्याचार करीत असतील, तर दाद मागायची कोणाकडे, राज्यात रक्षकच भक्षकच होऊ लागले आहेत. 
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख