शरद पवार यांचा कायद्याला नव्हे, सिस्टीमला विरोध : पाशा पटेल - Sharad Pawar's opposition to the system, not the law: Pasha Patel | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

शरद पवार यांचा कायद्याला नव्हे, सिस्टीमला विरोध : पाशा पटेल

मुरलीधर कराळे
बुधवार, 30 डिसेंबर 2020

राजू शेट्टी वगळता सर्वच शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. हा कायदा चांगला आहे, तथापि, त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे.

नगर : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना या शेतीविषक कायद्याची चांगली जाण आहे. कृषी कायद्याबाबत राज्यसभेत चर्चा सुरू असताना ते गैरहजर होते. प्रत्यक्षात पवार कृषिमंत्री असतानाच या कायद्याचा मसुदा तयार झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध कायद्याला नसून, सिस्टीमला आहे, असे मत शेतकरी चळवळीतील नेते केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.

नगरला ते आज आले असताना पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, की दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असले, तरी आंदोलक मूळ शेतीप्रश्नापासूनच भरकटले आहेत. हे आंदोलन केवळ आगामी काळातील राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. ते चांगले आहे.

पंजाबचे शेतकऱयांची उपस्थिती आंदोलनात लक्षणीय आहे, याबाबत बोलताना पटेल म्हणाले, की पंजाबचे लोक फक्त `एमएसपी`वर बोलत होते. त्यांच्याशी सरकारने चर्चा करण्याची तयारी केली, तेव्हा ते कायदाच रद्द करण्याची भाषा करू लागले आहेत. राजू शेट्टी वगळता सर्वच शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. हा कायदा चांगला आहे, तथापि, त्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी या विधेयकाचा अभ्यास करायला हवा. या आंदोलनाचा जनाधार नाही. स्पर्धा निर्माण झाल्याने शेतीमालाला भाव चांगलाच मिळणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विरोध करणे व्यर्थ आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय

केंद्र सरकारने यापूर्वीही सर्व निर्णय शेतकरी हिताचे घेतले आहेत. पीएम किसान योजना असेल की अन्य शेतीविषयक विविध योजनांच्या माध्यमांतून शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कायम प्रयत्न केले आहेत. हे नवीन विधेयकही त्याचाच भाग आहे. परंतु नवीन बदल शेतकऱ्यांनी स्विकारणे आवश्यक आहे. हे विधेयक चांगले आहे. त्याची केवळ माहिती शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. त्यांना समजल्यानंतर पुढील वाद निर्माण होणार नाहीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख