नगर : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यास महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसलेला समन्वयच कारणीभूत ठरला असून, सरकारने आता फक्त बैठकांचा फार्स निर्माण करून श्रेयवादासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. आरक्षणाच्या हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने न्यायालयीन लढाईची जोरदार तयारी करावी, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आपली तयारी असल्याची ग्वाही माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात बोलताना आमदार विखे पाटील म्हणाले की, यापुर्वीच्या भाजप सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती पाहाता महाविकास आघाडी सरकार आरक्षण टिकविण्यात संपूर्णता अपयशी ठरले असून, सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तीनही पक्षांची आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट नाही. श्रेयवादाच्या कारणानेच आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायलयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
आरक्षणाच्या संदर्भात भाजप सरकारने केलेल्या प्रयत्नाना कुठेतरी गालबोट लावण्यासाठीच आघाडी सरकारने न्यायालयात बाजू मांडण्यात हलगर्जीपणा केला. सरकारच्या भूमिकेमुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले असल्याकडे लक्ष वेधून आमदार विखे म्हणाले की, आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी, परंतू न्यायालयीन लढाईसाठी सक्षमपणे बाजू मांडू शकतील, आशी वकिलांची टीम उभी करण्याची गरज व्यक्त करून, यासंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करणार आहोत, न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारे सर्व सहकार्य करण्यास तयार असल्याची ग्वाही आमदार विखे पाटील यांनी दिली आहे.
