राज्यातील पतसंस्थांचे प्रश्नांसाठी आमदार डाॅ. तांबे यांचे महत्त्वाचे पाऊल - For the questions of credit unions in the state, MLA Dr. Important step of copper | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यातील पतसंस्थांचे प्रश्नांसाठी आमदार डाॅ. तांबे यांचे महत्त्वाचे पाऊल

आनंद गायकवाड
मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2021

संगमनेरात राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशन व नगर जिल्हा पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघाच्यावतीने, नाशिक विभागातील पतसंस्थांच्या सहकार संवाद कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.

संगमनेर : पतसंस्थांच्या प्रश्नांसाठी नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डाॅ. सुधीर तांबे यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.

संगमनेरात राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशन व नगर जिल्हा पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघाच्यावतीने, नाशिक विभागातील पतसंस्थांच्या सहकार संवाद कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.

पतसंस्थांमुळे अर्थकारणाला गती

संस्थांमुळेच राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळत असून, राज्यातील सहकार चळवळ सावकारी नष्ट करण्याचे काम करीत आहे. पतसंस्था फेडरेशनच्या काका कोयटेंसह सर्व पदाधिकाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. पतसंस्थांच्या पारदर्शक कारभारासाठी सरकारने चांगली यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नासंदर्भात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेवून मार्ग काढू. महाआघाडीचे सरकार पतसंस्थांचे सर्व प्रश्न निश्चित सोडवेल, असे प्रतिपादन डॉ. सुधीर तांबे यांनी केले.

आंदोलन करण्याची वेळ येवू नये

ते म्हणाले, की कर्ज वसुलीच्या कायद्यात सुधारणे होणे अवश्यक आहे. ठेवींना विमा संरक्षण नसल्याने नगरमधील स्थैर्यनिधी सारख्या योजना सर्व जिल्ह्यात राबवल्या गेल्या पाहिजेत. आपल्या रास्त मागण्यांसाठी राज्यातील पतसंस्थांना आंदोलन करण्याची वेळ येवू नये, यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सर्व समस्यांचा पाढा वाचणार आहे.

काका कोयटे म्हणाले, की राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधून आता लवकरच स्वतःचे सहकार क्रेडीट कार्ड, मोबाईल क्यूआर कोडमार्फत व्यवहार अशा अत्याधुनिक सेवा सुरु होत आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही. बँकांच्या ठेवींप्रमाणे पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण द्यावे. पतसंस्थांवर नियामक मंडळ लादून अंशदान वसूल करण्याच्या सरकारच्या जाचक निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध आहे. पतसंस्थांच्या अनेक मागण्यांकडे वर्षानुवर्ष प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकारला जाग आणण्यासाठी बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व पतसंस्था येत्या एप्रिल महिन्यात मुंबईत बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील हजारो पतसंस्थांचे लाखो पदाधिकारी व कर्मचारी मंत्रालयावर धडक देणार आहेत. आमदार डॉ. सुधीर तांबे पतसंस्था चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी आमच्या समस्या सरकार पर्यंत पोचवाव्यात. सहनिबंधक राजेंद्र शहा यांनी मार्गदर्शनात सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.

वसंत लोढा यांनी प्रास्ताविकात आंदोलनाची भूमिका मांडली.
प्रथम सत्रात कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र शहा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा, पतसंस्था स्थैर्यनिधी संघाचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, पतसंस्था फेडरेशचे महासचिव शांतीलाल शिंगी, राजुदास जाधव, सुदर्शन भालेराव, दादाराव तुपकर आदींसह नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे सुमारे 700 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख