पंतप्रधान अर्धातास नगरकरांशी संवाद साधणार, कृषी कायद्याची बाजू मांडणार - The Prime Minister will interact with the townspeople for half an hour, defending the Agriculture Act | Politics Marathi News - Sarkarnama

पंतप्रधान अर्धातास नगरकरांशी संवाद साधणार, कृषी कायद्याची बाजू मांडणार

सतीश वैजापूरकर
शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2020

दिवंगत माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने ते ही संधी साधतील. त्यांची ही भूमिका जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते सोशल मीडियाची यंत्रणा उभारण्यात व्यग्र आहेत.

शिर्डी : हमी भाव व विक्रीपश्‍चात पैशाची हमी, या दोन मुद्‌द्‌यांवर केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व विविध शेतकरी संघटनांनी रान उठविले आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येत्या मंगळवारी (ता. 13) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील शेतकरी व पक्षकार्यकर्त्यांसोबत ऑनलाइन संवाद साधून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

दिवंगत माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने ते ही संधी साधतील. त्यांची ही भूमिका जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते सोशल मीडियाची यंत्रणा उभारण्यात व्यग्र आहेत. 

पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात नव्या कृषी कायद्याची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल अर्धा तास राखून ठेवला आहे. पक्षाचे आमदार, खासदार व ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय आधीच समजून घ्यावा. त्याची तपशीलवार माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन द्यावी, अशा सूचना केंद्रीय कार्यकारिणीने यापूर्वीच दिल्या आहेत. पक्षाचे उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांनीही त्यास दुजोरा दिला.

राज्यात माजी खासदार राजू शेट्टी यांची शेतकरी संघटना प्रभावी आहे. बहुतेक बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. या सर्वांनी नव्या कायद्यास कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भाजप बोलतो एक आणि करतो भलतेच, असा शेट्टी यांचा आक्षेप आहे. स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस स्वीकारू, उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफा, या सूत्राने हमी भाव देऊ, असे आश्वासन देत मोदी यांनी सत्ता मिळविली. वर्षभरातच ते बदलले. सर्वोच्च न्यायालयात, "असे करता येणार नाही,' अशी लेखी कबुली त्यांच्या सरकारने दिली. 

सध्या शेतमालाच्या विक्रीवरील बंधने उठविण्याची भाषा ते करतात. प्रत्यक्षात कांदानिर्यातीवर बंदी घालतात. या कायद्यामुळे हमी भावाचे कवच दूर झाले, तर अन्नधान्याचे भाव कोसळतील. बाजार समितीच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे शेतमाल विक्रीची यंत्रणा प्रस्थापित झाली. त्यात शेतमाल विक्री झाली, की शेतकऱ्यांना पैशाची हमी मिळते. ही यंत्रणा मोडीत का काढायची, असा आक्षेप महाविकास आघाडी धुरीण व शेट्टी यांच्यासारख्या शेतकरी नेत्यांकडून घेतला जात आहे. तुलनेत भाजपकडून त्याचा म्हणावा तसा प्रतिवाद होताना दिसत नाही. 

या पार्श्वभूमीवर मोदी या कायद्याबाबत केंद्र सरकारची बाजू कशी मांडतात, विरोधकांच्या आक्षेपांना कशी उत्तरे देतात, याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. 

ते सरकारीच भूमिका मांडतील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या मंगळवारी नव्या कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका नक्की मांडतील. महाविकास आघाडीतील दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांना, त्यांनीच यापूर्वी आणलेल्या बाजार समित्यांसाठीच्या "मॉडेल ऍक्‍ट'चा विसर पडला, याला काय म्हणावे? देशातील शेतीतज्ज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञांनी, मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याचे स्वागत केले. कर्नाटक सरकारने कायदा येताच मार्केट शुल्क घटविले. 1991मध्ये "परमीट राज' खालसा झाले. तसे या कायद्याने शेतीतील "परमीट राज' व मक्तेदारी मोडीत निघेल. शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल. हमी भाव व बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवून, शेतमाल खरेदी-विक्रीची खुली व शेतकरीहिताची पद्धत आकारास येईल. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनाही हे ठाऊक आहे, असे मत आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

 

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख