केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे कृषी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळेल

नगर : शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्याबाबत, मालाला हमी भाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कायम प्रयत्न केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी विषयक विधेयकांच्या माध्यमातून केलेली कायद्याची तरतूद देशातील शेती व्यवसायाला स्वातंत्र्य, स्थैर्य आणि उद्योगाचा दर्जा मिळवून देण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास माजी कृषी व पणन मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांना नवी दिशा देणाऱ्या कृषि उत्पादन वाणिज्य व्यापार, हमीभाव आणि कृषिसेवा विधेयक आणि जीवनावश्यक वस्तू या विधेयकांना मिळालेली मंजूरी आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा सुकर झालेला मार्ग देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि नवे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्वपूर्ण असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी यासाठी  केलेल्या यशस्वी प्रयत्नाबद्द्ल आमदार विखे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले.

कंपन्यांशी करार करता येणार

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आता पेरणी केल्यानंतर लगेच येणाऱ्या उत्पादनाचा करार व्यापारी अथवा एखाद्या कंपनीशी करता येण्याची संधी केंद्रीय कृषी विभागाने दिली आहे. कृषी क्षेत्रातील या नव्या कायदेशीर तरतुदीमुळे शेतकरी आपला उत्पादीत माल झालेल्या कराराप्रमाणे योग्य भावात विकू शकतील. यामुळे बाजारातील मालाच्या दराच्या चढ- उताराची जोखीमही टाळता येणार असल्याने शेतकरी गट आणि फार्मर्स प्रोडय़ुसर कंपन्यांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने टाकलेले पाउल हे कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारे असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशात कुठेही शेतीमाल विकता येणार

शेतकऱ्यांना आपला कृषी माल बाजार समित्यांच्या व्यतिरिक्त देशात कुठेही विकण्याची संधी केंद्र सरकारने `वन नेशन वन मार्केट` या योजनेतून उपलब्ध करून दिली असल्याकडे लक्ष वेधून, उत्पादीत माल विक्रीसाठी नवी बाजापेठ आणि स्पर्धा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळविता येईलच, परंतू यापेक्षाही बाजार समित्यांमधील दलाल, व्यापारी आणि आडते यांच्याकडून शेतकऱ्यांची होणारी अडववणूक थांबविण्यास या कायद्याची  मोठी मदत होणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू

यापुर्वी कृषी क्षेत्रातील बदलांसाठी नेमण्यात आलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने सुचविलेल्या शिफारसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तंतोतंत लागू करण्यासाठी नुसते निर्णय न करता त्याची प्रत्यक्ष सुरू केलेली कायदेशीर अंमलबजावणी देशातील कृषी क्षेत्राला उद्योगाच्या दिशेने नेण्याची सुरूवात असून, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करतानाच कृषी अर्थ व्यवस्थेला यामाध्यमातून स्वातंत्र्य आणि स्थैर्य प्राप्त करून देणारा आत्मविश्वास मिळणार असल्याचे आमदार विखे पाटील यांनी सांगितले.