पोटखराबा होणार "रेकॉर्ड'वर लागवडीयोग्य, असा करा अर्ज  - Plantable will be cultivable on "record", please apply | Politics Marathi News - Sarkarnama

पोटखराबा होणार "रेकॉर्ड'वर लागवडीयोग्य, असा करा अर्ज 

वसंत सानप
शनिवार, 30 जानेवारी 2021

शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन माळरानावर नंदनवन फुलविले. मात्र, सरकारदरबारी ते माळरानच (पोटखराबा) राहिले. सात-बारा उताऱ्यावर लागवडीयोग्य क्षेत्र दिसत नसल्याने अनेक शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होते.

जामखेड : शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन माळरानावर नंदनवन फुलविले. मात्र, सरकारदरबारी ते माळरानच (पोटखराबा) राहिले. सात-बारा उताऱ्यावर लागवडीयोग्य क्षेत्र दिसत नसल्याने अनेक शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होते. शिवाय, शासनाचा शेतसाराही बुडत होता. मात्र, आता त्यात बदल होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर "पोटखराबा' म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीची नोंद यापुढे "लागवडीयोग्य क्षेत्र' अशी होणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार मतदारसंघात फिरत असताना शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला होता. शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ शेती क्षेत्रात वाढ व्हावी, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पदरमोड करून पोटखराबा क्षेत्रात सुधारणा करून ते लागवडीखाली आणले; पण सात-बारा उताऱ्यावर पोटखराबा म्हणूनच नोंद राहिली. त्याचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसला आहे. विविध योजना व पीककर्जापासून शेतकरी वंचित राहिले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत नवीन आदेश काढून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्यात त्यांनी पोटखराबा क्षेत्राबाबत कालबद्ध कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अधिक काटेकोरपणे या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करायचा आहे. तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय महसूल यंत्रणेला दिल्या आहेत. पोटखराबा क्षेत्राचा प्रश्न सुटल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. 
आमदार पवार यांनी विम्याचा रखडलेला प्रश्न हाती घेतला आणि जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे तब्बल 190 कोटी रुपये मिळवून दिले. आता पोटखराबा क्षेत्राची लागवडी योग्य क्षेत्र अशी नोंद होणार असल्याने त्याचा फायदा जिल्ह्याला होणार आहे. 

अशी होणार कार्यवाही 

ज्या शेतकऱ्यांनी पोटखराबा क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे, त्यांनी तलाठ्यांकडे अर्ज करायचा आहे. पोटखराबा क्षेत्रातील पीकपाहणी तलाठी व भूमिअभिलेख विभाग करणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकारी, म्हणजेच प्रांताधिकारी घेणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यांतर्गत मार्चअखेरपर्यंत पोटखराबा जमिनीचा लागवडीयोग्य क्षेत्रात समावेश करण्यात येणार आहे. 
 

Edited By _ murlidhar karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख