`पी. एम. किसान`च्या घोळाबाबत भाजपच्या प्रा. बेरड यांनी केली भांडाफोड - P. M. Farmers protest, demand action against officials | Politics Marathi News - Sarkarnama

`पी. एम. किसान`च्या घोळाबाबत भाजपच्या प्रा. बेरड यांनी केली भांडाफोड

मुरलीधर कराळे
सोमवार, 23 नोव्हेंबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशातील गरजू शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात कायमस्वरुपी मदत करण्याच्या हेतूने प्रत्येक वर्षाला सहा हजार रुपये संबंधितांच्या बॅंक खात्यात वर्ग केले जातात. ते दोन हजारांच्या टप्प्याने दिले जातात.

नगर : केंद्र सरकारच्या पी. एम. किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ अनेक अपात्र लाभार्थींनी घेतला, त्यांच्याकडून संबंधित रक्कम पुन्हा वसुली करताना अधिकाऱ्यांनी चुकीची पद्धती वापरली असून, केवळ काही अधिकाऱ्यांमुळे ही योजना बदनाम होत आहे. त्यामुळे संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी करून या योजनेच्या बदनामी करणारांची भांडाफोड केली.

याबाबत आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या गैरकृत्याची भांडाफोड केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशातील गरजू शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात कायमस्वरुपी मदत करण्याच्या हेतूने प्रत्येक वर्षाला सहा हजार रुपये संबंधितांच्या बॅंक खात्यात वर्ग केले जातात. ते दोन हजारांच्या टप्प्याने दिले जातात. ही योजना 2019 मध्ये महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली. ही योजना यशस्वी राबविण्यासाठी जिल्हा पातळीपासून ते गावपातळीपर्यंत समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या. 

ग्रामस्तरीय समितीमध्ये तलाठी हा प्रमुख असून, त्यांना मदतनीस म्हणून ग्रामसेवक काम पाहत आहेत. तसेच सेवा सेस्थेचे सचिव, कृृषी सेवक आदींची एक समिती तयार करण्यात आली. लाभार्थींची निवड करताना या समितीने पाहणे आवश्यक असते. मात्र तालुकास्तरीय समित्यांनी ग्रामसमित्या गठित न करता त्यांना आवश्यक ती जबाबदारी दिली नाही. तसेच लाभार्थी अंतीम पात्र करण्याचे अधिकार तालुका समितीला म्हणजेच तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांना होते. त्यांनी संबंधित पासवर्ग गोपनीय ठेवणे आवश्यक असताना सेतू कार्यालयापर्यंत हे पासर्वग देण्यात आले. त्यामुळे कर भरणारेही या यादीत आले. परिणामी असे अपात्र लोकांना 250 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा झाले. आता ते वसूल करण्याचे काम सुरू आहे. ऐन दिवाळीत ही वसुली सुरू असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. वसुल करण्याची ही राज्य सरकारची कार्यपद्धती चुकीची असून, शेतकऱ्यांना त्रासदायक आहे. 

अनेक ठिकाणी संबंधित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यातून परस्पर तहसीलदार यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. याबाबत संबंधितांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तथापि, चुकीच्या पद्धतीने वसुली झाल्याने केंद्र सरकारची व संबंधित योजनेची बदनामी होत आहे. लाभार्थी निवड करताना अधिकाऱ्यांनी कर भऱणाऱ्यांना वगळले असते, तर ही नामुष्की आलीच नसती. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांची चाैकशी होऊन संबंधितांना तामीळनाडू सरकारने केलेल्या कारवाईच्या धरतीवर निलंबन करावे, अशी मागणी प्रा. बेरड यांनी केली आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख