हरित लवादाचा आदेश; महापालिकेला साडेचार कोटींचा दंड 

नगर : शहरातील सात मोठ्या नाल्यांतील सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते सीना नदीत सोडल्याने, राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला दरमहा 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे एका वर्षाचा महापालिकेला सुमारे 4 कोटी 80 लाख रुपयांचा दंड केवळ मलनिस्सारण प्रकल्प वेळेत न झाल्यामुळे भरावा लागणार आहे. 

शहरात मलनिस्सारण प्रकल्प नसल्याने महापालिकेला साडेचार वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने चार कोटी 80 लाख रुपये दंड केला होता. नगर शहराच्या हद्दीतून सीना नदी 14 किलोमीटर अंतर पार करते. त्यात सात ठिकाणी नदीत नाल्याचे मैलामिश्रित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडलेले आहे. त्यामुळे सीना नदी दूषित होते. सीना नदीच्या दूषित पाण्यामुळे शहराजवळील 12 गावांतील विहिरींना दूषित पाणी येते, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. त्याविरोधात त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात दाद मागितली. त्यावर हरित लवादाने महापालिकेला मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यास सांगितले. ही मुदत वर्षभरापूर्वी संपली. त्यामुळे लवादाने महापालिकेला दरमहा सुमारे 40 लाख रुपये दंड केला. वर्षभरासाठी महापालिकेला 4 कोटी 80 लाख रुपये दंड झाला आहे. 

हेही वाचा... पिचडांना धक्का

महापालिकेने शहरात भुयारी गटाराद्वारे मैलामिश्रित पाणी शहराबाहेर वाकोडी हद्दीत नेण्याचे नियोजन केले आहे. वाकोडीत या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. स्वच्छ झालेले पाणी सीना नदीत सोडण्यात येणार आहे. या भुयारी गटाराचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. 

दरम्यान, महापालिकेचा मलनिस्सारण प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पासाठीचे भुयारी गटाराचे काम महिन्यात पूर्ण होईल, असे उपायुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा...

तीन कोटींवर महसूल गौण खनिजातून जमा 

शेवगाव : "कोरोनात प्रशासनावर कामाचा ताण असतानाही तालुक्‍यात जानेवारीअखेर गौण खनिजातून तीन कोटी 15 लाख 74 हजारांचा महसूल गोळा झाला. सहा ते सात महिने टाळेबंदी असतानाही तालुक्‍यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळाले,'' असे तहसीलदार अर्चना भाकड-पागिरे यांनी सांगितले. 

हेही वाचा...  भूमिहिनांना पाच एक जमिन मिळणार

कोरोनामुळे सर्वत्र "बंद' पाळण्यात आला होता. मार्चपासून प्रशासनावर प्रचंड ताण होता. त्यातच शासनाने घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे शासनासह सर्वच घटकांचे उत्पन्नाचे स्रोत आटले. उद्योग- व्यवसाय बंद असल्याने बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल मंदावली. मात्र, याच कालावधीत तालुक्‍यात नव्याने हजर झालेल्या तहसीलदार पागिरे यांनी महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व तलाठ्यांची पथके तयारी केली. जमीन महसुलातून 98 लाख 27 हजार, तर गौण खनिजातून दोन कोटी 17 लाख 47 हजार रुपये, असा तीन कोटी 15 लाख 74 हजार रुपये महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला. 

या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने, तालुक्‍यातील 48 हजार 500 हेक्‍टर बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करून, शासनाकडून 48 कोटी 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा करण्यात आली.