Only announcements of schemes in tribal areas | Sarkarnama

आदिवासी भागात घोषणांचा पाऊस, प्रत्यक्षात हाती कंदमुळे

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 18 मे 2020

रोजगार नाही, पोटाला घास नाही, सोयी सवलतीं दारापर्यंत पोहचल्या नाहीत, मग त्यांनी संकटाच्या काळात कसे जगायचे.

अकोले : सरकारने आदिवासींसाठी विविध घोषणांचा पाऊस पाडला. प्रत्यक्षात आदिवासींच्या हाती काहीच मिळाले नाही. त्यांना कंदमुळे खावून दिवस काढावे लागत आहेत. या भागात कुपोषण वाढले, तर त्याला केवळ सरकार व अधिकारी जबाबदार राहतील. आदिवासी जनता त्यांना माफ करणार नाही, असा इशारा माजी आमदार वैभव पिचड यांनी दिला आहे.

याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ``नगर जिल्हा व अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागात प्रशासनाचे दुर्लक्ष्य होत आहे. खावटी वाटप नाही, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्न धान्य अनुदान नाही, आदिवासी भागातील जंगली माल एकात्मिक खरेदीविक्री बंद असल्याने आदिवासी माणसाला आर्थिक अडचणीतून जावे लागत आहे. रोजगार नाही, पोटाला घास नाही, सोयी सवलतीं दारापर्यंत पोहचल्या नाहीत, मग त्यांनी संकटाच्या काळात कसे जगायचे,`` असा सवाल माजी आमदार वैभव पिचड यांनी प्रशासनाला केला आहे.
नगर जिल्हा व अकोले तालुक्यातील आदिवासी कोरोना महामारीच्या संकटामुळे रोजगार नाही, शेतीत उत्पन्न नाही, आश्रमशाळेतील मुले घरीच असल्याने आर्थिक संकटात आहेत. आदिवासी विभागाने विद्यार्थ्यांचे अन्नधान्य अनुदान, शालेयपोषण खात्यावर वर्ग करू, खावटी धान्य देऊ, राज्यात व परराज्यातील आदिवासी मजुरांना घरी पाठविण्याची व्यवस्था करू, मात्र या फक्त घोषणाच राहिल्या. त्याची अमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. डोंगरदऱ्यात राहणारा आदिवासी माणूस आर्थिक संकटामुळे अडचणीत व मेटाकुटीला आला आहे. दुर्दवाने  आदिवासी माणसांवर अधिक संकटे व कुपोषण झाले, तर त्याला शासन जबाबदार असेल. आदिवासी विकास प्रकल्प व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत पावले उचलावीत, अन्यथा आदिवासींच्या न्यायासाठी व हितासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा पिचड यांनी दिला आहे. 

घोषणा झाली, अंमलबजावणी बाकी

याबाबत आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी संतोष ठुबे यांच्या संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, आदिवासी विधार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वर्ग होत आहेत, तर खावटी व आदिवासी आश्रमशाळा विद्यार्थी भोजन अनुदानाबाबत घोषणा झाली आहे, मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होईल.

व्यवस्थापकाचा मोबाईल स्विच आॅफ

आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक सागर पाटील यांचा मोबाईल स्विच ऑफ असून, त्याच्या कार्यालयाने कोरोनचे कारण पुढे करून खरेदी व्यवहार बंद असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आदिवासींची उपासमार होऊन कुपोषण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख