Onion issue to MLA Lanka's Sharad Pawar | Sarkarnama

कांदाप्रश्नी आमदार लंके यांचे शरद पवार यांना साकडे

सनी सोनावळे 
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांदा उत्पादनाची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.

टाकळी ढोकेश्वर : केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांदा उत्पादनाची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. याबाबत आज आमदार निलेश लंके यांनी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना के. के. रेंजसह कांदा निर्यातबंदी उठविण्याबाबत साकडे घातले. याबाबत त्यांना निवेदन देण्यात आले.

आमदार लंके यांना आश्वासन देताना पवार म्हणाले, की विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. त्यामुळे आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद केली आहे.

पवार यांनी या बैठकीत प्रामुख्याने हे मुद्दे मांडले की कांदा उत्पादक हा जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. तसेच जो कांदा आपण निर्यात करतो, त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप चांगली मागणी असते. आजपर्यंत आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. आणि या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे, अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदानिर्यातबंदीबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंती गोयल यांना केली, असे पवार यांनी सांगतिले.

या विनंतीला अनुसरून पियुष गोयल यांनी सांगितलं की, हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून आला असून, बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर लोकांना कांदा महाग मिळू नये, यादृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी बोलून आम्ही पुन्हा एकदा या गोष्टीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख