अकोले : तालुक्यातील अनेक आदिवासी गावांमध्ये आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. चांगले रस्ते नाहीत, की जवळ आरोग्य केंद्र नाही. अशा स्थितीत रुग्णांना बाजेवर बसवून किंवा कपड्याची झोळी तयार करून त्यामध्ये बसवून आरोग्य केंद्रात नेण्याची वेळ येते. गेली चार वर्षे जिल्हा परिषद सदस्य व आता आमदार असलेल्या डॉ. किरण लहामटे यांनी याबाबत काय उपाय योजना व पाठपुरावा केला, असा सवाल आदिवासी समाजाचे जेष्ठ कार्यकर्ते व उपसरपंच सुरेश भांगरे यांनी केला आहे.
डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशात व राज्यात आदिवासींचे साधे आरोग्याचे प्रश्न सुटत नसल्याचे उदाहरण पाहायला मिळत आहे. कुमशेत, जानेवाडी, ठाकरवाडी आदी आठ वाडयांना आरोग्य तपासणीसाठी १६ किलोमीटर उपकेंद्र असलेल्या आंबित व शिरपुंजे येथे जावे लागते. मोठा आजार असेल, तर ४० किलोमीटरवर असलेल्या राजूर, मवेशी रुग्णालयात जावे लागते. गेल्या तीन वर्षांपासून उपकेंद्राची मागणी करूनही लाल फितीच्या कारभारात हे उपकेंद्र अडकले असून, आरोग्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले, तरी उपकेंद्र न झाल्याने ग्रामस्थांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलनाची भूमिका घेतली असल्याचे सरपंच सयाजी अस्वले व आठ गावातील ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
तालुक्यातील अनेक गावे आजही उपेक्षित जीवन जगत आहेत. रस्ता नाही, आरोग्याची साधने नाहीत, अशावेळी डोली करून रुग्णाला डोंगर उताऱ्यावरून चालत पोहचवावे लागते. वाडीतील लोकांना घनदाट जंगलातून पाय वाटेने ये-जा करावी लागते. गावात कोण आजारी पडले किंवा एखादी दुर्घटना घडली की लाकडाला बांधून अथवा डोली तयार करून नेण्यात येते. हिच कसरत गेली अनेक वर्षे येथील ग्रामस्थ मूकपणे सोसत आहेत.
कुमशेत, हेगाडवाडी, ठाकरवाडी, पाल्याची वाडी आदी आठ वाड्यांमध्ये आजारपण आले, तर उपकेंद्र शिरपुंजे, आंबित येथे जावे लागते. तेही पायी किंवा डोली करूनच. तर जास्त आजार बळावला, तर ४० किलोमीटरवर राजूर ग्रामीण रुग्णालयात जावे लागते. प्रसुतीसाठी महिलेला १०८ नंबरची गाडी येण्यासाठी तीन तास लागतात व पोहचण्यासाठी ३ तास व वाट पाहण्यात दिड तास असे साडेसात तास त्या महिलेस कळा सहन कराव्या लागतात. त्यात योग्य वेळी उपचार मिळाले नाही, तर जीव जाण्याचा धोकाही होतो. त्यामुळे या भागात वीज पडणे, साप चावणे, विहिरीत धरणात पडून मृत्यू, या घटना सतत या भागात घडत असतात. म्हणून या भागात उपकेंद्राचे मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी म्हणतात, जिल्ह्याला प्रस्ताव पाठविला. जिल्हा प्रशासन म्हणते, आयुक्तांकडे पाठविला, आयुक्त म्हणतात की मंत्रालयात पाठविला. मात्र आजही हा प्रस्ताव लाल फितीच्या कारभारात अडकला आहे. त्यामुळे या उपकेंद्राच्या निर्णय घेतला नाही, तर सरकार दरबारी ठिय्या आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सरपंच व ग्रामस्थांनी दिला आहेे.
सातेवाडी गटात ४ वर्षे जिल्हा परिषद सदस्य व आता आमदार असलेले व आदिवासींच्या आरोग्याबाबत सतर्कता दाखविण्याचे आव आणणारे डॉ. किरण लहामटे करतात काय? आदिवासींना घनदाट जंगलातून पाय वाटेने ये-जा करावी लागते. गावात कोणी आजारी पडले किंवा एखादी दुर्घटना घडली, की लाकडाला बांधून अथवा डोली तयार करून नेण्यात येते. ही कसरत येथील ग्रामस्थ मुकपणे सोसत आहेत, अशी खंत सुरेश भांगरे यांनी व्यक्त केली.
राघोजी ब्रिगेडचे दीपक देशमुख यांनी हा प्रश्न सुटला नाही, तर लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू, असा इशारा दिला आहे. आदिवासी भागात अशा पद्धतीने ग्रामस्थांना हाल सहन करावे लागत असेल, तर महाराष्ट्रात आंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Edited By - Murlidhar Karale
