संगमनेर ः अपत्यप्राप्तीच्या संदर्भात जाहीर कीर्तनातून केलेल्य़ा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यावरील खटल्याबाबत आज झालेल्या कामकाजात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या वतीने दाखल झालेल्या हस्तक्षेप अर्जाला इंदुरीकर यांच्या वकिलांनी हरकत घेतल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा ( पीसीपीएनडीटी ) कायद्यांतर्गत संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला दाखल झाला होता. त्यांच्या विरोधातील सुनावणीला त्यांनी वकीलामार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते.

दरम्यान, संबंधित विधानाचे व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर झळकले होते. या विधानामुळे त्यांच्याविरोधात घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये 19 जून रोजी संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यानुसार 3 जुलै रोजी संगमनेरचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. डी. कोळेकर यांच्यासमोर कामकाज झाले होते. या वेळी सरकारी वकील अ‍ॅड. लिना चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. तसेच या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सांनी खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

आज या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव ॲड. रंजना पगार गवांदे यांनी अनिसला याप्रकरणी बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत, दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्जाला इंदुरीकरांचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी हरकत घेतल्याने, 18 सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर उभयपक्षी युक्तिवाद होणार आहे, अशा प्रकरणी सरकारी वकिलाला सहाय्य करण्याची तरतूद असल्याची माहिती धुमाळ यांनी दिली.

प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी : गवांदे

संबंधित प्रकरणातील आपल्या भूमिकेबाबत सांगताना महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती, बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अॅड. रंजना पगार म्हणाल्या, की आयएपीपीडी ( इंडियन असोसिएशन ऑफ पार्लमेंटरीएन फॉर पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) च्या अहवालावर भाषण करताना उपराष्ट्रपतींनी 20 ऑगस्ट 2020 च्या टिपणीत देशातील स्त्री- पुरुषांचे लिंग गुणोत्तरात मोठी तफावत असल्याचे नमूद केले होते. 2017 पासून या रेशोत वाढ न झाल्याने प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा (पीसीपीएनडीटी) ची कठोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा