तहसीलसमोर केली चूल अन भाजपच्या नावानं धपाधपा थापल्या भाकरी

श्रीगोंदे : राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या महिला तहसीलदार कार्यालयासमोर जमल्या. तीन दगडांची चूल केली. तेथेच तवा, मोठे ताट घेऊन पिठाच्या भाकरी बनविल्या. भाजपच्या नावाने धपाधपा थापल्या. हे अनोखे आंदोलनाने उपस्थितही आचंबित झाले.

केंद्र सरकारने गॅस व इंधन दरवाढ केल्याचा निषेध करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघाडी पदाधिकाऱ्यांनी ही दरवाढ मागे घेऊन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला तालुकाध्यक्ष मिनल भिंताडे यांच्या नेतृत्वाखाली चुलीवर भाकरी थापत आंदोलन केले. तहसीलदार प्रदीपकुमार पवार यांना निवेदन दिले.

भिंताडे म्हणाल्या, की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतानाही केंद्र सरकार वारंवार गॅस तसेच इंधन दरवाढ करून सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटत आहे. कोरोनामुळे आधीच खूप प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या आहेत. व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोसळलेले असताना केंद्र सरकार रोजच गॅस व इंधनाची दरवाढ करत आहे. तरी केंद्र सरकारने गॅस व इंधन दरवाढ कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, असे निवेदनात म्हंटले आहे.

तालुकाध्यक्ष हरिदास शिर्के, नगराध्यक्षा शुभांगी पोटे, मनीषा शेलार, सीमा गोरे, , कल्याणी लोखंडे, शोभा शिर्के, विद्या आनंदकर,निर्मला डफळ, आशा शेलार, गीता गायकवाड, मृणाली शेलार, मुकुंद सोनटक्के, ऋषिकेश गायकवाड, संदिप उमाप, अजिम जकाते उपस्थित होते. 

हेही वाचा...

जिल्हा परिषदेत लिफ्टचे भीजत घोंगडे

नगर : जिल्हा परिषदेतील लिफ्टचा प्रश्‍न काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो सोडविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, प्रशासनाने विभागीय कार्यालयाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावातच त्रूटी काढल्या. त्यामुळे लिप्ट दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

कोरोनामुळे एप्रिलपासून जिल्हा परिषदेतील लिफ्टचा वापर बंद करण्यात आला. ती अजूनही बंदच आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी व अभ्यागतांना चढ-उतारासाठी लिफ्टची व्यवस्था केली. मात्र, सध्याच्या लिफ्ट कालबाह्य झाली आहे. आतापर्यंत तात्पुरती मलमपट्टी करून ती वापरली जात होती. नवीन लिफ्टसाठी जिल्हा परिषद सेसमधून निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, नंतर ती तरतूद रद्द केली. त्यानंतर नवीन लिफ्टसाठी जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीतून सुमारे 47 लाखांची तरतूद केली. हा प्रस्ताव 27 नोव्हेंबरच्या सभेत मंजूर झाला. त्यानंतर तातडीने हा प्रस्ताव तयार करणे गरजेचे असताना, त्यास उशीर झाला. 

जानेवारीत प्रस्ताव तयार करून विभागीय कार्यालयाकडे पाठविला. आता त्यात तांत्रिक मंजुरी व इतर त्रूटी काढण्यात आल्या आहेत. या त्रूटी दूर करून हा प्रस्ताव पुन्हा विभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तेथे हिरवा कंदिल मिळाल्यावर तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. या प्रक्रियेला आणखी दोन महिने लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे लिफ्टचा प्रश्‍न आगामी चार महिने तरी सुटताना दिसत नाही. 
 

Edited By - Murlidhar Karale