Nagar Zedpit hit Pichkari, then punitive action | Sarkarnama

नका मारू `झेडपी`त पिचकारी, नाहीतर येईल दंडात्मक कारवाईची बारी

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 28 मे 2020

ग्रामीण भागात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास 50 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.  सभेत 72 जिल्हा परिषद सदस्य व 13 पंचायत समितीचे सभापती, अशा एकूण 85 पैकी 84 जणांची मते पडली. एका सदस्याने त्रयस्थ भूमिका घेतली.

नगर : सार्वजनिक ठिकाणी पिचकारी मारणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या प्रस्तावास जिल्हा परिषदेच्या लेखी प्रतिपादन सभेत मंजुरी मिळाली. त्यामुळे आता 15 दिवसांत सार्वजनिक ठिकाणी पिचकारी मारणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होणार आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव तयार केला होता. ठरावाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या लेखी प्रतिपादन सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता हा ठराव ग्रामपंचायतींकडे पाठवून त्यांच्याकडून त्यावर हरकती मागविण्यात येणार आहेत. गावा-गावांतून आलेल्या हरकतींवर (हरकती नकारात्मक आल्यास) सुनावणी होऊन त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे हा ठराव कार्यत्तोर मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांत पूर्ण करून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ग्रामीण भागात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास 50 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.  सभेत 72 जिल्हा परिषद सदस्य व 13 पंचायत समितीचे सभापती, अशा एकूण 85 पैकी 84 जणांची मते पडली. एका सदस्याने त्रयस्थ भूमिका घेतली. 

लेखी प्रतिपादन सभेत सर्व 14 विषय मंजूर! 

कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेऐवजी लेखी प्रतिपादन सभा झाली. तीत एकूण सर्व 14 विषय मंजूर करण्यात आले. त्यातील चार विषयांना 100 टक्के मते मिळाली. 

कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकी सभा झाली नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले. अजूनही कोरोनाचे संकट कायम असल्यामुळे सभा घेणे शक्‍य नसल्याने, तसेच विकासकामे मंजूर होणे गरजेचे असल्यामुळे लेखी प्रतिपादन सभा घेण्याचे ठरले. त्यानुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. तीत श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची निविदा स्वीकृतीस मंजुरी देणे, 64 प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील शासकीय रुग्णवाहिकेवर कंत्राटी वाहनचालक सेवा पुरविण्याच्या 40 लाख 80 हजारांच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देणे, शेवगाव-पाथर्डी पाणीयोजनेच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चास मंजुरी देणे, आदी विषय होते. 

सर्व सदस्यांना विषयपत्रिका पाठवून त्यावर मान्य व अमान्य, अशी मते मागविण्यात आली. त्यात चार विषयांना बहुमताने सदस्यांनी मान्यता दिली. उर्वरित काही विषयांवर काहींनी अमान्य, तर काहींनी कोणतेच मत व्यक्त केले नाही. त्यामुळे सर्व विषयांना मंजुरीसाठी 100 टक्के मते मिळाली नाहीत. मात्र, 75 ते 99 टक्के मते मिळाल्याने सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. 

सदस्यांकडून सभेबाबत नाराजी 

चर्चेला वाव न मिळाल्याने, अनेक सदस्यांनी सभेविषयी नाराजी व्यक्त केली. विषय समित्यांच्या सभा सोशल मीडियातून घेण्यात आल्या. तशीच ही सभाही लेखी प्रतिपादन घेऊन सदस्यांना सोशल माध्यमातून मते व्यक्त करण्याची संधी देणे गरजेचे होते. मात्र, तशी संधी उपलब्ध करून न दिल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. टाकळी खातगाव (ता. नगर) येथील पाणीयोजनेच्या कामाचा विषय सभेत घ्यावा, असे मत पंचायत समितीचे माजी सभापती रामदास भोर यांनी सोशल मीडियातून व्यक्त केले होते. त्यावर भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी जिल्हा परिषदेची सभा पहिल्यासारखी राहिली नाही. आता फक्त रिकाम्या जागा भरा, अशी सभा असल्याची प्रतिक्रिया देत नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. 
 

बातम्यांचे अपडेट्स तातडीने मिळण्यासाठी 'सरकारनामा'चा ॲप डाऊनलोड करा.. सोबतची लिंक ओपण करा https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sakal.sarkarnama

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख