मुश्रीफ यांनी हत्ती पकडण्याचे तंत्र बिबट्यासाठी वापरावे : प्रा. राम शिंदे

नगर : आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे कोल्हापूरचे आहेत. तेथे हत्तीचा प्रश्न आहे. तो तेथे सोडविला जातो, तर बिबट्याचा प्रश्न का नाही सुटत. त्यांनी हत्ती पकडण्यासाठी वापरलेले तंत्र बिबट्या पकडण्यासाठी वापरावे. त्यासाठी वनविभागाला आदेश द्यावेत. असा टोला माजी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला.

येथील भाजप कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका केली. जिल्ह्यात बिबटे वाढण्यास महाविकास आघाडी सरकाकरचेच षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या वेळी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, महापौर बाबासाहेब वाकळे, शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, अरुण मुंडे, राजेंद्र गोंदकर, सुनील रामदासी, प्रसाद ढोकरीकर, दिलीप भालसिंग आदी उपस्थित होते. 

प्रा. शिंदे म्हणाले, की पूर्वी कधीही वीज खंडीत होत नव्हती. रोहित्र जळाल्याच्या तक्रारी नव्हत्या. ऑईल संपत नव्हते, संपले तरी तत्काळ देत होतो; पण सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. वेळेवर वीज मिळत नाही. मिळाली, तर पूर्ण दाबाने मिळत नाही. संपूर्ण राज्यात नैराश्‍याचे वातावरण असताना, वीजबिल भरण्यासाठी तगादा केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कृषी कायद्याबाबत ते म्हणाले, की कॉंग्रेसने त्यांच्या घोषणापत्रात बाजार समित्यांच्या कायदादुरूस्ती, तसेच शेतमालाच्या खुल्या व्यापाराची व्यवस्था करण्यात येईल, असे म्हटले होते. मात्र, आता तेच या कायद्याविरोधात बोलत आहेत. एकप्रकारे त्यात राजकारण सुरू आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना देशभरात जेथे जास्त भाव, तेथे माल विकता येईल. ई-ट्रेडिंगची सोय मिळणार आहे. बाजारातील मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.

या वेळी भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठविली. शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगले कायदे केले असताना केवळ राजकीय आकसापोटी त्याला महाराष्ट्रात विरोध केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी तरी सरकारमधील नेत्यांनी थांबायला हवे. विनाकारण शेतकऱ्यांना चिरडले जाऊ नये, अशी अपेक्षा या वेळी त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकरी कायद्याबाबत नुकतेच महाराष्ट्रात आंदोलने झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांपेक्षा तीनही पक्षाचे कार्यकर्तेच जास्त दिसत असल्याची टीक करून शेतकऱ्यांनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. संबंधित कायद्याचा अभ्यास केला पाहिजे. हा कायदा समजावून घेतल्यास त्याला कोणीही विरोध करणार नाही, अशी अपेक्षा या वेळी भाजप नेत्यांनी बोलताना व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले निर्णय योग्य असून, ते महाराष्ट्र सरकारने मान्य करायला हवेत, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.