MP resigns on occasion! Vikhe Patil angry over district administration | Sarkarnama

प्रसंगी खासदारकीचा राजीनामा ! जिल्हा प्रशासनावर विखे पाटील नाराज

मुरलीधर कराळे
रविवार, 2 ऑगस्ट 2020

मी लक्ष घातले म्हणून जल्हा रुग्णालयातील आयसीयू सेंटर झाले. तसेच कोवीड चाचणी सेंटर सुरू केले. त्यामुळे तपासण्या वाढून कोरोना रुग्णाचा आकडा वाढू लागला आहे. 

नगर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच चालला आहे. केंद्र सरकारने तब्बल 18 कोटींची निधी दिला, परंतु प्रशासन विश्वासात घेत नाही. असे होत असेल, तर मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, असे सांगून खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

येथील विकासवर्धिनीच्या वतीने आयोजित आॅनलाईन नागरी संवाद या सामाजिक उपक्रमात खासदार विखे पाटील बोलत होते. या वेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टीका केली. या वेळी विकासवर्धिनीचे प्रमुख विनायकराव देशमुख उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणआले, की नगर जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. परंतु प्रशासनाकडून कुठलीही खास तयारी नाही. केंद्र सरकारने नगर जिल्ह्यासाठी 18 कोटी दिले. या पैकी चार कोटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी आहेत. परंतु प्रशासन काहीच दखल घेत नाही. मी लक्ष घातले म्हणून जल्हा रुग्णालयातील आयसीयू सेंटर झाले. तसेच कोवीड चाचणी सेंटर सुरू केले. त्यामुळे तपासण्या वाढून कोरोना रुग्णाचा आकडा वाढू लागला आहे. पुणे, मालेगाव व नाशिकमध्ये चाचण्या वाढविल्यामुळेच कोरोना रुग्ण सापडून ते लवकर बरे करता आले. त्यामुळे तेथे कोरोना आटोक्यात येत आहे. तसेच नगरला होणे आवश्यक आहे. आगामी काळात हा मुद्दा आपण केंद्रीय मेडिकल समितीच्या बैठकित मांडणार आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून खासदार विखे पाटील प्रशासनावर नाराज आहेत. जिल्ह्यातील कोरोनाला आळा घालण्यासाठी काही दिवसांसाठी का होईना संपूर्ण लाॅकडाऊन करावे, असे त्यांनी सुचविले होते. परंतु जिल्हाधिकारी ऐकत नाहीत, असा आरोपही केला होता. दरम्यानच्या काळात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ नगरला आल्यानंतर त्यांनी लाॅक डाऊन होणारच नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच आमदार रोहित पवार यांनीही लाॅक डाऊन केले जाणार नाही, याचा पुनरुच्चा केला. त्यामुळे विखे पाटील यांचे वक्तव्य दोन्ही नेत्यांनी खोडून काढले. असे असले, तरी लाॅकडाऊनबाबत आग्रही असल्याचे विखे पाटील यांच्या वक्तव्यावरून वारंवार दिसून येते. त्यातूनच प्रशासनावरील नाराजी व्यक्त होत आहे.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख