आठ सदस्यांना निलंबित करून मोदी सरकारचे हुकुमशाही वृत्तीचे दर्शन

संगमनेर : कृषी विधेयकासंदर्भात कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत मतदानाची केलेली मागणी धुडकावून लावत, आवाजी मतदानाने ते मंजूर करून मोदी सरकारने लोकशाहीची हत्या केली. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या आठ सदस्यांना निलंबित करून हुकुमशाही वृत्तीचे दर्शन घडविले. मोदी सरकारच्या हुकुमशाहीचा कॉंग्रेस तीव्र निषेध करते. लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. 

पत्रकात मंत्री थोरात यांनी म्हटले आहे, की संसदीय कामकाजात एखाद्या विधेयकावर मतदानाची मागणी करण्याचा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे; मात्र विरोधी पक्षांच्या अधिकारांचे हनन करून विरोधकांनी आणलेले सुधारणा प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. विरोधी सदस्यांचे ध्वनिक्षेपक आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बंद करून गोंधळातच हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेतले. ही लोकशाही नव्हे, तर हुकुमशाही कारभार आहे. 

राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमत नाही. कॉंग्रेस, तृणमुल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्षासह सरकारचा मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाचाही या विधेयकाला विरोध होता. त्यामुळे सरकारकडे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक संख्याबळ नव्हते. त्यामुळेच लोकशाहीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारे विधेयक सरकारने मंजूर केले. संसदीय लोकशाही प्रणाली आणि संविधानावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विश्वास नाही, हे अगोदरच संघाने स्वतःच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संघ विचारावर चालणाऱ्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लोकशाही प्रचंड संकटात आली आहे. 

संसदीय लोकशाहीने प्रदान केलेल्या आपल्या अधिकारांचे रक्षण करणे, म्हणजे लोकशाहीचे रक्षण करणेच आहे. कॉंग्रेसच्या ज्या तीन खासदारांना निलंबित केले, त्या लढवय्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा मोदी सरकारने कितीही प्रयत्न केला, तरी कॉंग्रेस पक्ष शेतकरी, वंचित घटकांसाठी सतत संघर्ष करीतच राहणार असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्रात या प्रकाराच्या तीव्र प्रतिक्रिया उठल्या असून, नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

Edited By - Murlidhar Karale