मोदी सरकारचे कृषीविषयक धोरण शेतकऱ्यांसमोर मांडणे आवश्यक : बिपीन कोल्हे - Modi government's agricultural policy must be presented to farmers: Bipin Kolhe | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोदी सरकारचे कृषीविषयक धोरण शेतकऱ्यांसमोर मांडणे आवश्यक : बिपीन कोल्हे

सतीश वैजापूरकर
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

शेतीच्या अर्थशास्त्राचे जाणकार (कै.) शरद जोशी यांनी फार पूर्वी शेती आणि शेतकऱ्यांना अर्थिक पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त करावे, अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे, असे कोल्हे म्हणाले.

शिर्डी : वर्षानुवर्षे उसाची शेती करार पध्दतीने केली जाते. कारखाने शेतकऱ्यांसोबत करार करतात. उसाचे गाळप करून एफआरपीची रक्कम अदा करतात. द्राक्षासारखे नगदी फळपिक कधीच बाजार समितीच्या मोंढ्यावर जात नाही. शेतकरी आणि व्यापारी मिळून त्यांची विक्री व्यवस्था सांभाळतात. त्यामुळे करार शेती आणि खासगी शेतमाल खरेदिदार यांच्याबाबत जाणिवपूर्वक करण्यात आलेले गैरसमज योग्य नाहीत, असे मत सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी केले.

मोदी सरकारच्या महत्वाच्या उपलब्धी जाणकार शेतकरी व भाजपच्या शेतकरी आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसमोर मांडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे मत कोल्हे यांनी व्यक्त केले.

शेतीच्या अर्थशास्त्राचे जाणकार (कै.) शरद जोशी यांनी फार पूर्वी शेती आणि शेतकऱ्यांना अर्थिक पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त करावे, अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय शेतकरी दिनानिमित्त, नवा कृषि कायदा व त्याबाबतचे गैरसमज या विषयांवर राहाता तालुक्यातील अकरा गावे व कोपरगाव तालुक्यातील ठिकठिकाणच्या निवडक शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधताना ते बोलत होते.

कोल्हे म्हणाले, की बाजार समितीचे अस्तित्व कायम ठेवून व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदिची परवानगी दिली, तर स्पर्धा वाढेल. शेतमालाला दोन पैसे अधिक भाव मिळेल. आजही व्यापारी शेताच्या बांधावर जाऊन सोयाबिन, गहू, ज्वारी खरेदी करतात. डाळींबाच्या बाबतीतही हिच पध्दत सुरू आहे. धान्याची खेडा खरेदिची पध्दत बऱ्याच ठिकाणी पूर्वापार सुरू आहे. मग आताच त्याबाबत ओरड का केली जाते. यापूर्वी काॅग्रेस आघाडी सरकारने माॅडेल अॅक्ट आणला होता. त्याचेच सुधारीत रूप म्हणजे नवा कृषि कायदा आहे. बाजार समित्यातील दोष दुर करून त्यांना सशक्त करणे आणि त्याचवेळी शेतमालाच्या खुल्या व्यापारास शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना सवलत देणे, यात चुकीचे काय आहे.

उसाला एफआरपी तसे अन्य शेतमालाला एमएसपी कायम ठेवली जाईल. असे केंद्र सरकारने जाहिर केले आहे. मोदी सरकारने उर्जेच्या बाबतीत क्रांतीकारी धोरणे घेतली आहेत. सौर उर्जेच्या वापराला प्राधान्य दिले. ठिकठिकाणी मोठे सोलर पार्क उभारले जात आहेत. आगामी काही वर्षात त्याचे चांगले परिणाम दिसायला सुरवात होतील. यापूर्वीच्या काॅंग्रेस सरकारने औष्णिक विज निर्मीतीवर भर दिला. त्यामुळे प्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर झाला. कोळसा आयात करावा लागत असल्याने परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होऊ लागले. देशांतर्गत कोळसा उत्खननातून देखील प्रदुषण वाढायला हातभार लागला. इंधन म्हणून इथेनाॅलच्या वापराला मोदी सरकारने प्राधान्य दिले. पेट्रोलमध्ये विस टक्क्यांपर्यत इथेनाॅल मिसळण्याची नियोजन आहे. त्यामुळे देशाचे फार मोठे परकीय चलन वाचेल. उस उत्पादकांना चांगला दर मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन इथेनाॅलबाबत क्रांतीकारक निर्णय घेतला. पुढील पाच वर्षाचे दर निश्चित करून खरेदिची हमी दिली. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव स्थीर ठेवले. हे महत्वांचे निर्णय जाणकार शेतकऱ्यांना ठाऊक आहेत, असे कोल्हे यांनी सांगितले.

सोलर उर्जा निर्मीतीला चालना देण्यासाठी धोरण निश्चिती, इलेक्ट्रीक व हायब्रिड वहानांच्या निर्मीतीला चालना देणे, इंधन म्हणून इथेनाॅलचा वापर वाढविणे व साखरेचे बाजारपेठेतील भाव स्थीर ठेवणे, बाजार समित्यांमधील गैरव्यवहारास चाप लावणे. स्पर्धा निर्माण करून शेतमालाला अधिक भाव मिळविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे. या मोदी सरकारच्या महत्वाच्या उपलब्धी आहेत, असे मत कोल्हे यांनी व्यक्त केले.

Edited By- Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख