कोल्हार : "शेतकरी स्वावलंबी होण्यासाठी केंद्राने केलेल्या नवीन कृषी कायद्याबाबत विरोधकांकडून शेतकऱ्यांमध्ये बुद्धिभेद करण्याचे काम सुरू आहे. या कायद्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये पसरविला जाणारा गैरसमज दूर करण्याचे काम बाजार समित्यांनी करावे,'' असे आवाहन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कोल्हार येथील आधारभूत मका खरेदी केंद्राच्या उद्‌घाटनप्रसंगी विखे पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. भास्करराव खर्डे होते.
विखे पाटील म्हणाले, "बाजार समितीने मका व सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त भाव मिळून अधिक फायदा मिळेल. सोयाबीनला शासकीय भाव 3800 रुपये प्रतिक्विंटल असताना, राहात्यात मात्र क्विंटलमागे 500 रुपये जास्त भाव मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे डाळिंब व कांदा मध्यस्थांमार्फत विकण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना थेट लिलावाप्रमाणे विकता आला. राहाता बाजार समिती डाळिंबाला राज्यात सर्वाधिक भाव देणारी ठरली आहे.''
दरम्यान, राज्यभर केंद्राच्या कृषीविषयक धोरणांविरोधात शेतकरी एकवटले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्ष शिवसेना, काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी या पक्षाच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत विविध आंदोलनात उडी घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक धोरणाबाबत केवळ भाजप सध्या प्रचार करीत आहेत. शेतकऱ्यांविषयी भाजपने घेतलेला निर्णय योग्य असून, त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना फायदाच होणार असल्याचे भाजप नेते सांगत आहेत.
राज्यातील बहुतेक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरीत बंदमध्ये सहभाग घेतला आहे. नगर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना विखे पाटील यांनी आवाहन करून केंद्राने राबविलेले कृषी विषयक धोरण शेतकऱ्यांना कसे फायद्याचे आहे, हे सांगितले. बाजार समित्यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकऱ्यांना पकडून द्यावे. शेतकऱ्यांचा गैरसमज दूर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
Edited By - Murlidhar Karale
