शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी बाजार समित्यांना पर्याय हवा ! सदाभाऊ खोत कडाडले - Market committees need alternatives to get better rates for farmers! Sadabhau Khot Kaddale | Politics Marathi News - Sarkarnama

शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यासाठी बाजार समित्यांना पर्याय हवा ! सदाभाऊ खोत कडाडले

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 5 मार्च 2021

आंब्याच्या बागा अनेक ठेकेदार घेतात, शेतकऱ्यांबरोबर करार करतात. नवीन कायद्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांचे उत्पादन जर एखाद्या व्यापाऱ्याला घ्यायचे असेल, तर त्याला करार करावा लागेल.

 

मुंबई ः शेतीविषयक नवीन कायद्यामुळे अनेक परवानाधारक निर्माण होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाचा दर चांगला मिळेल. मधील बरीच दलाली वाचली जाईल. केवळ बाजार  समित्यांवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय नवीन कायद्यामुळे उभा राहिल, असे मत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले.

विधान परिषदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी आपल्या भाषणातून नवीन कायद्याबाबत आपले मत मांडले ते म्हणाले, की आंब्याच्या बागा अनेक ठेकेदार घेतात, शेतकऱ्यांबरोबर करार करतात. नवीन कायद्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांचे उत्पादन जर एखाद्या व्यापाऱ्याला घ्यायचे असेल, तर त्याला करार करावा लागेल. त्यामुळे हा कायदा चांगला आहे.

हेही वाचा... घुलेंच्या शर्यतीत शेळकेंची एन्ट्री

खोत म्हणाले, की नवा पर्याय जर उपलब्ध होत असेल, तर काय हरकत आहे. प्रक्रिया उद्योग उभारा. महाराष्ट्रात बाजारसमितीच्या 305 आहे. देशात 4 हजार 800 बाजार समित्या आहेत. शेतकरी खुल्या बाजारात जाऊ शकतो किंवा तो बाजार समितीतही येऊ शकतो. राज्यात सहकारी साखर कारखाने 95 चालू आहेत. खासगी साखर कारखाने 92 चालू आहेत.

ते अदानी-अंबानी कोण आहेत

सहकारामध्ये जनतेच्या शेअर्स जमा करून कारखाने उभे राहिले. मग खासगी कारखाने काढणारे हे अदानी-अंबानी कोण आहेत, हे पहायला पाहिजे. कारखान्यांत स्पर्धा वाढल्यामुळे तेथे शेतकरी ऊस घालू लागले. जो कारखाना पहिले बिलेच देत नाहीत, त्यांच्याकडे ते जात नाही. चांगली बाजार समिती असेल, तर शेतकरी तेथे नक्कीच जाईल. या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय उभा राहिला, तर काय हरकत आहे, असा सवाल खोत यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा.. स्थायीच्या सभापतीपदी घुले बिनविरोध

शेतकऱ्यांना विकण्याचाही अधिकार हवा

विकेल ते पिकेल, असे आपण म्हणत असाल, तर शेतकऱ्यांना पिकविण्याचा व विकण्याचाही अधिकार दिला पाहिजे. रयतु बाजारमध्ये कोण विकण्यासाठी येणार आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःचा माल कोणाला विकायचा, त्याचा अधिकार त्याला मिळाला पाहजे. सध्या साडेपाच हजार हजार कंपन्या जर या देशात शेतकऱ्यांचा माल विकत असतील, तर तर कंपन्या का येऊ शकत नाहीत. करार शेतीचा कायदा तुम्हीच केला. 2007 साली काॅंग्रेस सरकार हरियाणात सत्तेवर असताना शेतीच्या योजनेचा प्रारंभ झाला. 2005 साली करार शेतीचा कायदा मंजूर केला आहे. त्या वेळी कोण होते, हे पहा, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.

Edited By - Murlidhar Karale

 

 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख