मराठा पुन्हा पेटले ! अध्यादेश काढा, अन्यथा तिनही मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा

नगर : मराठा समाजाचे आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर  मराठा समाज पुन्हा पेटला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणचा अध्यादेश आठ दिवसांत न काढल्यास मंगळवारी (ता. 22) महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, बुधवारी (ता. 23) जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख व गुरुवारी (ता. 24) आदिवासी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्याचा बैठकित निर्णय घेण्यात आला. मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराव दहातोंडे यांनी याबाबत माहिती दिली.

मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण राज्यात निघालेले लाखोंचे मोर्चे व बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना, राज्य सरकारने येत्या आठ दिवसात मराठा आरक्षण संदर्भात अध्यादेश काढावा, अन्यथा जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

नगर येथील शासकीय विश्रामगृहात रविवारी मराठा आरक्षण संदर्भात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघ व शेतकरी मराठा महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांची झुम अ‍ॅपवर ऑनलाईन बैठक झाली. या वेळी उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गवांदे, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष बिभीषण खोसे, सचिव सुनील चौधरी, रावसाहेब मरकड,  नानासाहेब डोंगरे, भाऊसाहेब वाकचौरे, ज्ञानेश्‍वर फसले, जिल्हा उपाध्यक्ष विकास नरवडे, बाळासाहेब कोकाटे, अनिकेत कराळे, सतीश पठाडे, संतोष हंबरे, सुनील निमसे आदी उपस्थित होते. तर राज्यासह जिल्ह्यातील व तालुक्यातील पदाधिकार्‍यांनी ऑनलाईन बैठकीत सहभाग नोंदवला. 

दहातोंडे म्हणाले की, मराठा आरक्षण हा समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न असून, मराठा आरक्षणला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली अन मराठा समाज पेटून उठला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून 52 मोर्चे काढले, तर 50 समाज बांधव यांनी बलिदान दिले आहे. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षणला न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. हे आज पुन्हा एकदा न्यायालयात स्पष्ट झाले. मराठा आरक्षण प्रकरण लांबवण्यासाठी आणि वेळकाढूपणा करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्याची मागणी होत असल्याचा आरोप विरोधकांच्यावतीने आज न्यायालयात करण्यात आला.

यावर राज्य सरकारचे वकील अभिषेक सिंघवी आणि अ‍ॅड. पटवारी यांनी सांगितले की, अर्ज अ‍ॅड.पी.एस.नरसिंहा व अ‍ॅड.संदीप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारला ही मागणी करायला जरी उशीर झाला असला, तरी मराठा महासंघ याचिकाकर्ते आहेत. आणि आमचा त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे व याबाबतची मागणी आम्ही त्यांच्यानंतर केली होती. राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होत की, आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहोत मात्र आज थेट न्यायालयात हे उघड झालं. राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अर्ज उशिर का झाला? त्याचे उत्तर देखील त्या ठिकाणी देता आलं नाही. सरकारला समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा लागला परंतु सरकार म्हणून त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

तिघाडी सरकारने नुकसान केले

मराठा आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय मेहनत घेऊन कोर्टात टिकेल असे आरक्षण तयार केले होते. परंतु या तिघाडी सरकारने अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल असे अमराठी व काँग्रेस धार्जिणे वकील नेमून मराठा समाजच नुकसान केले आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळ केंद्र सरकारने दिलेले सवर्ण साथीचे 10 टक्के आरक्षण ही मिळेल की नाही? अशी भीती निर्माण झाली आहे. आता 11 वी व 12 वी ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, ह्यात अनेक प्रवेश झाले आहेत. मात्र आता अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तरी अध्यादेश त्वरित काढावा असे दहातोंडे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. 

या बैठकीत शाम पवार, विजय काळे, मधुसूदन चौधरी, दिलीप थोरात, संतोष पागिरे आदींनी प्रश्‍न उपस्थित केले. बैठकीचे प्रास्तविक भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केले.  आभार सचिव सुनील चौधरी यांनी मानले.