मराठा आरक्षण ! महिलांचाही सरसावल्या, तहसीलदारांच्या दालनात ठिय्या - Maratha reservation! Now women's initiative, sit in the tehsildar's hall | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षण ! महिलांचाही सरसावल्या, तहसीलदारांच्या दालनात ठिय्या

मुरलीधर कराळे
मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2020

मराठा क्रांती मोर्चाच्या महिला आघाडी केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून अरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शांततेच्या व संयमाच्या मार्गाने पाठपुरावा करीत आहे.

नगर : मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांसाठी यापूर्वी मराठा समाजातील पुरुष, तरुण, तरुणी आंदोलनात उतरत होत्या. आता मात्र या समाजातील महिलांनीही आंदोलनात उडी घेतली आहे. आज सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी नगर तालुका तहसीलदारांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले.

मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने केली. त्यामध्ये महिला व मुलींचा सहभाग होता. तथापि, आता महिला कार्यकर्त्या स्वतंत्रपणे जाऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरीत आहेत. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या महिला आघाडी केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून अरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शांततेच्या व संयमाच्या मार्गाने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र अद्याप सरकारला जाग न आल्याने मराठा समाजात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत न पाहता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून मराठा समाजाला अरक्षण द्यावे अन्यथा सकल मराठा समाज तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा पुन्हा घेईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. या वेळी अॅड. अनुराधा येवले, अशा साठे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या जिल्हाध्यक्षा सुपर्णा सावंत, नगरसेविका संध्या पवार, कांता बोठे, मंगला शिरसाठ, आदी महिला उपस्थित होत्या. या वेळी तहसीलदार उमेश पाटील यांना निवेदन दिले.

या वेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा मराठा विद्यार्थ्यासाठी वाढवाव्यात. मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही शासकीय नोकर भरती करण्यात येऊ नये. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससिच्या परीक्षा न घेता एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलाव्यात. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा. मराठा समाजास कायमचे हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देणेपूर्वी सुरु झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजाच्या अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या व लाभ देण्यात यावेत. या अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय न घेतल्यास मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख