संगमनेर : प्रबोधनकार निवृत्ती देशमुख महाराजांच्या (इंदोरीकर) वक्तव्यामुळे कोणत्याही प्रकारची जाहीरात होत नसून, हे वक्तव्य त्यांनी धर्मग्रंथ व आयुर्वेदीक शिक्षणाच्या ग्रंथांच्या आधारे केल्याचे मत नोंदवत संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात काढलेले समन्स रद्द केले. त्यामुळे या खटल्यात महाराजांना दिलासा मिळाला आहे.
अपत्यप्राप्तीच्या संदर्भात कीर्तनातून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्यान्वये संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला दाखल झाला होता. त्यांच्या विरोधातील सुनावणीला त्यांनी वकीलामार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या कामकाजात इंदोरीकरांच्या वक्तव्यामुळे प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याचा भंग होत नसल्याचे मत व्यक्त करीत खटला रद्द केला असल्याची माहिती त्यांचे वकील ऍड. के. डी. धुमाळ यांनी दिली.
मुलाच्या जन्मासंबंधात सम-विषम तारखेसंबंधीच्या विधानाचे व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर झळकले होते. या विधानामुळे तसेच या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव ऍड. रंजना पगार-गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केल्याने या तक्रारीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सांनी खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याविरोधात घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये 19 जून 2020 रोजी संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
याबाबत आज झालेल्या कामकाजात पूर्वीच्या एका खटल्याचा आधार घेत न्यायालयाने इंदोरीकरांच्या वक्तव्यामुळे कोणत्याही प्रकारची जाहीरात होत नसून, हे वक्तव्य त्यांनी धर्मग्रंथ व आयुर्वेदीक शिक्षणाच्या ग्रंथांच्या आधारे केल्याचे मत नोंदवले व संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात काढलेले समन्स रद्द केले. त्यामुळे या खटल्यात महाराजांना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या महाराष्ट्र अंधःश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव ऍड. रंजना पगार-गवांदे यांनी अनिसला या प्रकरणी बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत, दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाला इंदोरीकराचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी हरकत घेतली होती. गुरुवारी या प्रकरणातील तीनही वकीलांनी युक्तीवाद केला होता.
उच्च न्यायालयात अपील करणार
या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव ऍड. रंजना पगार-गवांदे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले. आमचा लढा व्यक्ती नाही, तर प्रवृत्तीविरोधात आहे. हा अंधःश्रध्दा चळवळ व जनतेचा विरोधातील निकाल आहे. हा निकाल एक महिन्यासाठी स्थगित ठेवण्याचा अर्ज केला आहे, असे महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभाचे सचिव ऍड. रंजना पगार-गवांदे यांनी सांगितले.
Edited By - Murlidhar Karale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.