महत्त्वाचा निर्णय ! साईबाबांची शिर्डी चाैदा दिवस `वनवासात`

शिर्डी : एकाच वेळी पाच कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने शेजारचे निमगाव हे गाव दोन दिवसांपूर्वी "सील' करण्यात आले. या रुग्णांतील एक महिला या काळात शिर्डीत तिच्या माहेरी मुक्कामी होती. त्यातून शिर्डीतील या कुटुंबातील एक महिलेलादेखील कोरोनाची बाधा झाल्याचे आज निष्पन्न झाले. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता शिर्डी शहरातील सर्व व्यवहार पुढील चौदा दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी ही माहिती दिली. 

प्रांताधिकारी शिंदे, पोलिस उपअधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, तहसीलदार कुंदन हिरे व मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी आज शिर्डीतील परिस्थितीचा आढावा घेतला. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता शिर्डीतील व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. निमगाव हे कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर झाले. तेथील रहिवाशांना आवश्‍यक त्या वस्तू घरपोच देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. संपूर्ण गावात औषधफवारणी करून आरोग्य तपासणी सुरू करण्यात आली. 

दरम्यान, घरोघर जाऊन आरोग्य सर्वेक्षण करण्यासाठी शिर्डी नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांची सतरा पथके तयार केली असून, पुढील सात दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण होईल. निमगाव व शिर्डी येथे रुग्ण आढळल्याने संपूर्ण राहाता तालुक्‍यात "सारी' सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने घरोघर जाऊन आरोग्य सर्वेक्षण केले जाईल. तहसीलदार हिरे, गटविकास अधिकारी समर्थ शेवाळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रमोद म्हस्के व डॉ. संजय गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीत या सर्वेक्षणाचे नियोजन करण्यात आले. सुमारे सहाशे अंगणवाडीसेविका व आशासेविकांच्या मदतीने हे सर्वेक्षण होणार आहे. 

हेही वाचा...

वाणिज्य, घरगुती वीजबिले माफ करा : वाडगे 

श्रीगोंदे : अडीच महिन्यांपासून लॉकडाउन आहे. या काळात अनेक रोजंदारीची कामे ठप्प आहेत. या काळातील वाणिज्य आणि घरगुती वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी वृद्धेश्वर मल्टिस्टेट अर्बन क्रेडिट सोसायटी व चैतन्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल वाडगे यांनी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

वाडगे म्हणाले, की अडीच महिन्यात लॉकडाउनमुळे लग्नसराई व ईदमुळे होणारी आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे थंडावली आहे. त्यामुळे दुकानचालक, छोटे-मोठे व्यवसाय आर्थिक अडचणीत असल्याने सरकारने घरगुती, तसेच वाणिज्य वीजबिल माफ करण्याची गरज आहे. 

लॉकडाउन काळात काही दुकाने नियम शिथिल करून सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली असली, तरी बाजारपेठेत मंदीचे सावट असल्याने सामान्य जनता आणि छोटे-मोठे व्यावसायिक हवालदिल असल्याने त्यांना ठोस दिलासा देणे आवश्‍यक आहे.