ग्रामपंचायती बिनविरोधचा फंडा भारी, नको त्याला राजकारणाची दोरी

नगर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये गर्दी होऊ नये, आर्थिक हानी होऊ नये, गावाच्या विकासासाठी पूरक वातावरण तयार व्हावे, यासाठी ग्रामपंचायती बिनविरोध व्हाव्यात, असे आवाहन राजकीय मंडळींकडून होत आहे. ते स्वागतार्ह आहे. हा राजकीय फंडा योग्य असला, तरी त्यामध्येही राजकारण होऊ लागले आहे.

ग्रामपंचायत बिनविरोध व्हावी; पण नूतन सदस्यांमध्ये आपलेच कार्यकर्ते असावेत, अशीच भूमिका प्रत्येक नेत्याची असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्यातही संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा कस लागणार आहे. 

राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी जाहीर केला आहे. त्यात नगर जिल्ह्यात 767 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, 18 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. 4 जानेवारी ही अर्ज मागे घेण्याची अखेरची तारीख आहे. जिल्ह्यातील राहाता तालुक्‍यातील 25, श्रीरामपूर 27, कोपरगाव 29, राहुरी 46, शेवगाव 48, जामखेड 49, अकोले 52, कर्जत 56, नगर 57, श्रीगोंदे 59, नेवासे 59, पाथर्डी 78, पारनेर 88 व संगमनेर तालुक्‍यातील 94 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये समावेश आहे. 

नगर जिल्ह्यातील नगर-पारनेर विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार नीलेश लंके यांनी बिनविरोध निवडीचे आवाहन केले आहे; परंतु शिवसेनेचे माजी आमदार विजय औटी यांच्या गटाने. आपल्याच ताब्यात ग्रामपंचायती असाव्यात, असा प्रयत्न सुरू केला आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींवर भाजपचे माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे विरुद्ध राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार, असे युद्ध पाहायला मिळणार आहे. श्रीगोंदे मतदारसंघातही भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते यांनी मोर्चेबांधणी केली असून, त्याविरोधात राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राहुल जगताप यांनी दंड थोपटले आहेत. शेवगाव- पाथर्डीमध्ये भाजपमध्ये सुंदोपसुंदी आहे. त्याचा फायदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते घेण्याची शक्‍यता आहे. राहुरी मतदारसंघातील गावांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते तथा ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या विरोधात भाजपचे माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांच्या गटात चुरस निर्माण झाली आहे. संगमनेरमध्ये महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात विरुद्ध भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गटातील राजकीय वैर संपलेले नाही. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्याच्या संकल्पनेवर पाणी फिरण्याची शक्‍यता आहे. राहाता तालुक्‍यातील बहुतेक ग्रामपंचायती विखे पाटील यांच्या आधिपत्याखाली असल्याने, त्यांनी ठरविल्यास अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोध होऊ शकतील. अकोले तालुक्‍यातही भाजपचे माजी आमदार वैभव पिचड विरुद्ध राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस व शिवसेनेचे नेते, असे वातावरण तयार झाले आहे. कोपरगाव, श्रीरामपूर तालुक्‍यांतही राजकीय दुहीमुळे ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्यास बाधा येणार आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या राळेगणसिद्धी गावाने मात्र जिल्ह्यात सर्वांत आधी ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी त्यांनी दोन्ही गटांच्या उमेदवारांचा फार्म्युलाही जाहीर केला आहे. असेच अनेक गावे बिनविरोध व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

कोरोनामुळे लांबलेल्या निवडणुका जानेवारीत होणार आहेत. गेले वर्षभर राजकीय क्षेत्रालाही आलेली मरगळ यानिमित्ताने काहीशी दूर होणार आहे. या निवडणुकीत मतदान होताना कोरोनाविषयक सर्व नियमांची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणेला करावी लागणार आहे. सामाजिक अंतर पाळणे, सॅनिटायझरचा योग्य तो वापर, तापमान तपासणी, प्रत्येकाला मास्कची सक्ती यांमुळे प्रशासनाचीही कसरत होणार आहे. 

या निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप सरकारच्या काळात सरपंच जनतेमधून निवडून देण्याचा झालेला निर्णय या निवडणुकीत रद्द करण्यात आला असल्याने, सरपंच सदस्यांतूनच होणार आहेत. त्यामुळे सरपंचपदासाठी प्रत्येक गावात मोर्चेबांधणी झाली आहे. मात्र, आरक्षण निवडणुकीनंतर निघणार असल्याने, आपला सरपंचपदासाठी नंबर लागेल की नाही, याबाबत प्रत्येक इच्छुक साशंक आहे. त्यामुळे सर्व जाती-जमातींतील कार्यकर्त्यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडून आल्यानंतर नशीब साथ देईल, अशीच आशा बहुतेकांना आहे. 

निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी यापूर्वी प्रत्येक भाषणातून मार्गदर्शन केले. त्यांचाच कित्ता या निवडणुकीत काही नेत्यांनी गिरविला आहे. गावातील भांडणे, मारामाऱ्या या निमित्ताने टाळता येतील. गट-तटातील वाद टाळणे शक्‍य आहे. त्यामुळे अनेकांनी मोर्चेबांधणी केली आहे; परंतु विरोधातील नेते गप्प बसणे शक्‍य नाही. ग्रामपंचायती बिनविरोध व्हाव्यात; पण त्यात आपल्याच गटाचे कार्यकर्ते असावेत, अशी अटकळ विरोधी नेते बांधताना दिसत आहेत. 

राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्ताधारी असून, भाजप विरोधी बाकावर आहे. किमान सत्तेत असलेल्या तीनही पक्षांनी एकविचाराने प्रयत्न केल्यास अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोध होऊ शकतील; परंतु राज्याच्या राजकारणाला स्थानिक नेते तिलांजली देतात, हे यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांत स्पष्ट झालेले आहे. राज्यात युती असली, तरी गावपातळीवरील कार्यकर्ते एकमेकांविरोधात दंड थोपटतात. असे असले, तरीही या तीन पक्षांच्या नेत्यांनी मनावर घेतले, तर अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोध होऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे.