ग्रामपंचायतीवर आपल्याच मर्जीतला प्रशासक म्हणजे घटनाद्रोह : वाकचाैरे

अकोले : महाराष्ट्रात मुदत संपलेल्या व निवडणुकीस पात्र असलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरकारकडून प्रशासक नियुक्त होणार आहे. हा प्रशासक संबंधित पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच होईल. याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे साहजिकच स्वपक्षियांना संधी मिळणार आहे. हा प्रकार भारतीय संविधान विरोधात असून, तो घटनाद्रोह आहे, असा आरोप भाजपाचे जिल्हा परिषद सदस्य आणि गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशात पात्रतेसाठी कोणतेही निकष अथवा अटी नसल्याने प्रशासनातील अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत. सत्ताधारी पक्षांनी केवळ आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती व्हावी, म्हणूनच हा आदेश काढला आहे. वास्तविक ग्रामपंचायवर प्रशासक नियुक्तीसाठी ग्रामसेवकापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी हवा. असे अधिकारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत अनेक आहेत. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, महिला बालकल्याण, पाणीपुरवठा या सर्व विभागात सक्षम आणि आवश्यक इतके अधिकारी आहेत. त्यांची प्रशासक पदावर नियुक्ती करणे काहीही अवघड किंवा घटनाबाह्य नाही. यापुर्वीही अशा नियुक्त्या झालेल्या आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडेही ग्रामसेवकांचा कार्यभार ग्रामसेवक संपकाळात होता. ग्रामपंचायत सरपंच किंवा सदस्य होताना २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे, शिक्षा झालेली नसावी, तो दिवाळखोर नसावा, ग्रामपंचायत मालमत्तेवर त्याने अतिक्रमण केलेले नसावे असे निकष आहेत. यापैकी कोणतीही अट प्रशासक नियुक्तीसाठी घालण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात ग्रामपंचायत सारख्या स्वायत्त व घटनात्मक संस्थेवर असंसदीय, त्रयस्थ किंवा कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या व्यक्तीस योग्य ठरवून अशा नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. प्रशासक नियुक्तीचा हा निर्णय म्हणजे चुकीचा, उथळ व ग्रामविकासावर अनिष्ट परिणाम करणारा ठरेल, असे वाकचाैरे यांनी म्हटले आहे.

केंद्र व राज्यशासनाचा करोडो रुपयांचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतकडे ग्रामविकासासाठी येतो. यात भ्रष्टाचार होणारच नाही, याची हमी राज्यशासन घेईल का? प्रशासकाकडून असा भ्रष्टाचार झाल्यास ग्रामपंचायत अधिनियम १४ आणि ३९ अन्वये कारवाई करता येईल का, याचे स्पष्ट उत्तर राज्य शासनाकडे नक्कीच नसेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

साऱ्याच नियुक्त्या घटनाबाह्य 

संपूर्ण राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने या सर्व ठिकाणी प्रशासक नियुक्त होणार आहेत. आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या सत्ताधारी करणार असल्याने या साऱ्या नियुक्त्या घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी होणार आहेत. यात अनेक भ्रष्ट, दिवाळखोर, सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करणारांच्या नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले, त्यांच्याशीच सत्ताधारी राज्यशासनाने द्रोह केला आहे, असा आरोप वाकचाैरे यांनी केला आहे.
 

Edited By - Murlidhar Karale