`मराठा आरक्षण द्या, पण आम्हाला धक्का नको` - Give Maratha reservation, but don't push us | Politics Marathi News - Sarkarnama

`मराठा आरक्षण द्या, पण आम्हाला धक्का नको`

मुरलीधर कराळे
गुरुवार, 26 नोव्हेंबर 2020

राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दुबळ्या ओबीसींची न्याय बाजू मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी.

नगर : अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीेने ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकिल नियुक्त करावा, तसेच ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करुन निवेदन देण्यात आले.

या वेळी समता परिषदेचे राज्य सरचिटणीस अंबादास गारुडकर, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, प्रा. माणिक विधाते, जालिंदर बोरुडे, भरत गारुडकर, ब्रिजेश ताठे, गणेश शेलार, महेश गाडे आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

अंबादास गारुडकर म्हणाले, की राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दुबळ्या ओबीसींची न्याय बाजू मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करु नये, तसे झाल्यास आधीच 52 टक्के असलेल्या ओबीसींच्या अवघ्या 17 टक्के जागा दिल्या आहेत, आणि त्यातला 12 टक्के भरल्या आहेत, अशा अवस्थेत मराठ्यांना ओबीसीत समावेश केल्यास त्यांनाही काही मिळणार नाही व परिणामी ओबीसींचेही नुकसान होईल. त्यासाठी  ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, अशी आमची एकमुखी मागणी आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, मंडल आयोगाच्या अमंलबजावणीनंतर 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. ओबीसीमधील 400 पेक्षा अधिक जाती-जमातीचायात समावेश आहे. तसेच राज्यात वेगवेगळे गट, उपजाती असल्याने सर्व जाती ओबीसी म्हणून ओळखल्या जातात. राज्यातील सर्वच्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जाती-जमातींचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे 1950 पासून मिळणारे आरक्षण रद्द करण्याचा कट आखण्यात येत आहे. त्यामुळे दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या सर्व कष्टकरी जातींवर अन्याय होणार आहे. 

या वेळी दत्ता जाधव म्हणाले, की मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, असेच आमचे मत आहे. त्यासाठी ओबीसी कोट्याला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. न्या.म्हसे व न्या.गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला आहे, त्याची अंमल बजावणी व्हावी, अशी मागणी या वेळी केली.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख