दोषी रुग्णालयांना पाच पट दंड आकारा : राजेश टोपे

सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील बिलांवर आता नियंत्रण आणले आहे. सीटी स्कॅनचे दरही कमी केले आहेत. कोरोना चाचणीचे आरटी-पीसीआर किट दर देशात सर्वांत कमी 1200 रुपये आहेत.
rajesh tope.jpg
rajesh tope.jpg

नगर : मुख्यमंत्री फार जपून पावले टाकत आहेत. पुन्हा कोरोनाची साथ आल्यास आरोग्ययंत्रणा तेवढी सक्षम नाही. त्यामुळे शासनाने जनहितासाठी सर्व विकासकामे बाजूला ठेवून सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवत निर्णय घेतले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांतील बिले तपासण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी व आयुक्‍तांना दिले आहेत. दोषी रुग्णालयांना पाच पट दंड आकारा, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला.

टोपे नगरला आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ""सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील बिलांवर आता नियंत्रण आणले आहे. सीटी स्कॅनचे दरही कमी केले आहेत. कोरोना चाचणीचे आरटी-पीसीआर किट दर देशात सर्वांत कमी 1200 रुपये आहेत. ते आता 800 रुपयांवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एन-95 मास्क तयार करणाऱ्या कंपन्या 19 रुपयांचे मास्क 150 ते 200 रुपयांना विकून नफेखोरी करीत आहेत. त्यांनी नफेखोरी बंद करावी.''

आता बंद नाहीच

ते म्हणाले, ""कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येण्याचा आलेख आता खाली येऊ लागला आहे. लोकांनी सोशल डिस्टन्सच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केल्यास कोरोना पूर्णपणे कमी होईल. अर्थकारण व सामान्य नागरिकांच्या जीवनासाठी आता "बंद'ची भाषा करता येणार नाही. दुकाने, हॉटेले, बार आदी खुले होत आहेत. दिवाळीच्या आधी किंवा नंतर शाळा सुरू कराव्या लागतील. असे असताना लोकांनी डोक्‍यात कायम ठेवावे, की अजून कोरोनाची लस आलेली नाही. आपल्याला कोरोनाबरोबर जगावे लागत आहे. यात काही अटी व शर्ती पाळाव्या लागणार आहेत. नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळावी.''

नफेखोरांवर कारवाई

""राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे कोरोना चाचणी आरटी-पीसीआर किट देशात सर्वांत कमी दराने महाराष्ट्रात मिळत आहेत. सध्या हे किट राज्य सरकार 1200 रुपयांत उपलब्ध करून देत आहे. बाजारात या किटच्या किमती कमी होऊ लागल्याने लवकरच हे किट 800 रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. राज्यात सध्या एन-95 मास्क 150 ते 200 रुपयांना मिळत आहेत. मात्र, ते 19 रुपयांतच मिळायला हवे. एन-95 मास्क तयार करणाऱ्या कंपन्या दहा पट नफेखोरी करत आहेत, हे पुरोगामी महाराष्ट्राला मान्य नाही. यामुळे या कंपन्यांना नफेखोरी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जनतेने अन्याय सहन करू नये, घाबरू नये. तक्रार निवारण केंद्रात आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत व्यायामशाळा, धार्मिक स्थळे आदी सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे,'' असेही ते म्हणाले.
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com