राहुरी : के. के. रेंजमध्ये युद्धाभ्यासासाठी जानेवारी-2021मध्ये अधिसूचना निघेल. पाच वर्षांतून एकदा, अशी अधिसूचना काढली जाते. 1980 पासून हा नित्यक्रम आहे. ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार यांनी के. के. रेंजप्रश्नी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांच्याशी तासभर चर्चा केली. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी नगर येथे कर्नल जी. आर. कानन यांनी "जमीन अधिग्रहण केले जाणार नाही' असे जाहीर केले.
पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर संरक्षण खात्याने जनतेला दिलासा दिला. त्यामुळे राहुरी, पारनेर व नगर तालुक्‍यातील 23 गावांवरील टांगती तलवार दूर झाली, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.
तहसील कार्यालयात आज पत्रकारांशी बोलताना मंत्री तनपुरे म्हणाले, ""खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांच्यासमवेत के. के. रेंजप्रश्नी चर्चा केली. पवार यांच्या बैठकीच्या वेळी आजारी असल्याने मी उपस्थित राहू शकलो नाही. मात्र, सहकारी आमदार नीलेश लंके उपस्थित होते. पवार यांनी संरक्षणमंत्री सिंग यांच्याशी चर्चेत मुळा धरणामुळे एकदा हे ग्रामस्थ विस्थापित झाले आहेत. आता के. के. रेंजच्या विस्तारासाठी भूमिअधिग्रहण केल्यास त्यांना पुन्हा विस्थापित व्हावे लागेल, हे निदर्शनास आणून दिले. धरणापूर्वी जिरायत क्षेत्र पुनर्वसनानंतर ग्रामस्थांनी परिश्रमाने बागायती शेती केली. एक पिढी स्थीरस्थावर झाली. के. के. रेंजमुळे पुन्हा पुनर्वसनाची वेळ येऊ नये, असे स्पष्ट केले होते.''
कर्नल कानन यांनी चार दिवसांपूर्वी के. के. रेंज क्षेत्रात नव्याने भूमिअधिग्रहण केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे 23 गावांमधील जनतेचा संभ्रम दूर झाला. 2021 मध्ये युद्धसरावाच्या दृष्टीने अधिसूचना निघाली, तरी ग्रामस्थांना घाबरण्याचे कारण नाही. पवार यांची शिष्टाई सफल झाली. त्यांचे जनतेतर्फे आभारी आहे, असे मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले. तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, पोलिस निरीक्षक मुकुंद देशमुख, धीरज पानसंबळ, ज्ञानेश्वर बाचकर उपस्थित होते.
Edited By - Murlidhar Karale
