शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन राजकीय हेतूने ! बागडे यांचा आरोप - Farmers' agitation in Delhi for political purposes! Bagade's allegation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन राजकीय हेतूने ! बागडे यांचा आरोप

मार्तंड बुचुडे
गुरुवार, 24 डिसेंबर 2020

या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना ठराविक ठिकाणीच आपला माल विकावा लागत होता. आता ते शेतकरी आपला माल विकण्यासाठी मुक्त झाले असून, त्यांना ज्या ठिकाणी अधिक बाजारभाव मिळेल, तेथे शेतकरी आपला माल विकू शकणार आहेत.

पारनेर : केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान योजणेंतर्गत शेती खर्चासाठी शेतक-यांच्या थेट खात्यावर वर्षाकाठी सहा हजार रूपये जमा करत आहे. नवीन कृषी कायदे सुद्धा शेतकरी हिताचेच आहेत. सध्या दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन राजकिय हेतूने व ठराविक राज्यातील सराकारने चालविले आंदोलन आहे. हे आंदोलन शेतकरी हितासाठी नसून राजकिय फायद्यासाठी आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे नेते व विधानसभेचे माजी सभापती हरिभाऊ बागडे यांनी बोलताना केले.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार शेतकरी हिताचे आहे. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांशी नांगरठीसाठी सुद्धा या पुर्वी पैसे दिले होते. आताही केंद्र सरकार गोरगरीब व भूमिहिन शेतकरी डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान सन्मान योजणेद्वारे दरमहा पाचशे रूपये देत आहे. तसेच नव्याने शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेले नवीन कायदे कृषी सुधारणा विधेयक हे फायदेशीरच आहे. 

या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना ठराविक ठिकाणीच आपला माल विकावा लागत होता. आता ते शेतकरी आपला माल विकण्यासाठी मुक्त झाले असून, त्यांना ज्या ठिकाणी अधिक बाजारभाव मिळेल, तेथे शेतकरी आपला माल विकू शकणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदाच होणार आहे.

माजी कृषीमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते शरद पवार यांनी सुद्धा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, अशी मागणी केली होती, तसेच काँग्रसने सुद्धा लोकसभा निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वतंत्र दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मग आताच का या कायद्यांना विरोध होत आहे, याचा अर्थ हा विरोध म्हणजे केवळ राजकिय विरोध असल्याचेही बागडे म्हणाले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील गोरगरीब झोपडीत व पालात राहाणाऱ्या आठ कोटी कुटुंबाना अवघ्या केवळ शंभर रूपयांत घरगुती गॅस जोड दिला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अहवानाला प्रतिसाद देत सुमारे 42 कोटी लोकांनी जनधन खाते सुरू केले. व कोरोनाच्या काळात यातील 22 कोटी महिलांना पाचशे रूपये महिण्याप्रमाणे तीन महिणे पैसे मदत म्हणून देण्यात आले आहेत.

देशात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रूपयांचा शेतमाल खराब होतो व वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. जर कारखाणदार आपला माल देशात कोठेही विकू शकतात, तर शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजार समितीतच विकला पाहिजे, हे बंधन कशासाठी, असा सवालही बागडे यांनी या वेळी केला.

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख