शिर्डी : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून फक्त समान लुटीचा कार्यक्रम सुरू आहे. एका पाठोपाठ एक प्रकरणे पुढे येत आहेत. सचिन वाझे यांची पाठराखण करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाची आणि जनतेची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले. ते आता काय प्रायश्चित्त घेणार, असा सवाल भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज उपस्थित केला.
पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, की राज्याला "फेसबूक लाईव्ह'च्या माध्यमातून वारंवार जबाबदारीची जाणीव करून देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता अतिहुशार सल्लागारांचा सल्ला ऐकावा आणि मौन सोडावे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीरसिंग यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपानंतर राज्यात संशयकल्लोळ उसळला, तरी मुख्यमंत्र्यांचे मौन कायम आहे. गृहमंत्र्यांवरील आरोपांबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना संशय वाटत असेल, तर त्यांना निलंबित का केले नाही?
या घटनेमुळे सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सांगून महाविकास आघाडीचे नेते हात वर करीत आहेत. त्यामुळे संशयाचे भूत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचल्याशिवाय राहणार नाही. या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत करावी. गृहमंत्र्यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.
हेही वाचा...
प्रोत्साहन भत्त्यासाठी "काम बंद'
शिर्डी : मंजूर असलेला प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेटिव्ह) मिळावा, या मागणीसाठी साईसंस्थानच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांवर आज दिवसभर काम बंद करण्याची वेळ आली. कामाची वेळ संपल्यानंतर खोळंबलेल्या रुग्णांची डॉक्टरांनी तपासणी करून आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने निषेध नोंदविला. व्यवस्थापनाने डॉक्टरांच्या रुग्ण तपासणी कक्षावर नोटीसा चिकटवून कायदेशीर कारवाईची तंबी दिली.
लॉकडाऊन काळात रुग्णसंख्या रोडावल्याने डॉक्टरांचा प्रोत्साहन भत्ता स्थगित करण्यात आला होता. आता शस्त्रक्रिया व रुग्णतपासणी पुर्ववत झाल्याने पूर्वीप्रमाणे भत्ता सुरू करण्याची डॉक्टरांची मागणी आहे. मात्र, त्यास दाद दिली जात नसल्याने, अखेर डॉक्टरांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. दिवसभर काम बंद ठेवल्याने दूरवरून आलेल्या रुग्णांना ताटकळत बसावे लागले.
याबाबत काही डॉक्टरांशी चर्चा केली असता, ते म्हणाले, की सायंकाळी पाच वाजता कामाची वेळ संपल्यानंतर आम्ही खोळंबलेल्या रुग्णांची तपासणी केली. हादेखील निषेधाचाच भाग होता. आज तातडीची वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवली. काही शस्त्रक्रियाही केल्या. आमचा भत्ता बंद करताना कुणाची परवानगी घेण्याची गरज वाटली नाही; मग आता भत्ता सुरू करण्यासाठी परवानगीची गरज का वाटावी? तदर्थ समिती आणि न्याय विधी खात्याची भत्ता देण्यास मान्यता आहे, तरीही भत्ता दिला जात नाही.
व्यवस्थापनातर्फे डॉ. आकाश किसवे, डॉ. मैथीली पितांबरे व लेखापाल बाबासाहेब घोरपडे यांनी डॉक्टरांसोबत चर्चा केली. संस्थान व्यवस्थापनाने भत्ता कधी देणार, याची तारीख लेखी द्यावी. आम्ही संप मागे घेतो, असे डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, तसे लेखी देण्यास असमर्थता दाखविण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांनी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. डॉक्टरांच्या कक्षांवर नोटीसा चिकटविण्याची सूचना दिली. तोपर्यंत डॉक्टरांच्या कामाची वेळ संपली होती. खोळंबलेल्या रुग्णांची तपासणी करून डॉक्टर निघून गेले. दिवसभरात कुठलाही तोडगा निघाला नाही. रुग्णालयातील वातावरण गढूळ झाले.
मागण्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊ : लोखंडे
खासदार सदाशिव लोखंडे म्हणाले, की आंदोलन सुरू असताना शिर्डीतून मला अनेकांचे फोन आले. अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवून संप करणाऱ्या डॉक्टरांची मागणी रास्त आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर आपण त्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेऊ. ग्रामीण भागातील रुग्णालयात हृदय, मेंदू व अन्य गुंतागूंतीच्या शस्त्रक्रिया करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर यायला तयार नसतात. रास्त मागणी केली म्हणून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणे योग्य नाही. आपण डॉक्टरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणार आहोत.
Edited By - Murlidhar karale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.