नगर : जामखेड-कर्जतच्या लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास 30 लाखांचे बक्षिस जाहीर केले आहे. तसे सोशल मीडियावर, विविध माध्यमातून प्रसिद्ध होत आहे. सध्या आचारसंहिता असताना अशा पद्धतीचे आश्‍वासन ते देत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगांने आमदार रोहित पवार यांची चौकशी करावी, असे मत भाजपचे माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना व्यक्त केले.
प्रा. शिंदे आज नगरला आले होते. या वेळी ते म्हणाले, की ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्यासाठी काही आमदार पैशाचे आमिष दाखवित आहेत. हे लोकशाही विरोधात आहे. आचारसंहिता असताना पैशाचे अमिश दाखविणे, निवडणुकीस उभे राहू इच्छित असणारांची गळचेपी करणे, हे कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने बक्षिसे जाहीर केलेल्या आमदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. कर्जत-जामखेडमध्ये लोकप्रतिनीधींनी जाहीर केलेले बक्षिसही लोकशाहीविरोधात आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले, की ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास निवडणूक खर्चात बचत होईल, हे ठिक आहे; परंतु असे करीत असताना संपूर्ण गावाला विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक असते. राज्यातील अनेक आमदारांनी ग्रामपंचायतींना जाहीर आवाहन करून पैशाचे आमिष दाखविले. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेक कार्यकर्ते निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असतात. असे आवाहन केल्याने त्यांची गळचेपी होते. ठराविक लोक एकत्र येवून उमेदवारी करतात. हे लोकशाहीला घातक आहे. सर्व ग्रामस्थांना निवडणुकिला उभे राहण्याचा हक्क आहे. ग्रामस्थांनी स्वतःहून निवडणूक बिनविरोध केल्यास त्याला विकासकामांमध्ये झुकते माप दिले तर ते वेगळे, परंतु आधीच मोठ्या रकमा जाहीर करणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे.
प्रलोभन दाखविणाऱ्या सर्व आमदारांवर कारवाई व्हावी
महाराष्ट्रात अनेक आमदारांनी अशा प्रकारचे प्रलोभन दाखवून ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु तसे होणार नाही. अर्ज माघारीच्या दिवशी हे स्पष्ट होईलच. सध्या बिनविरोधची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात बहुतेक ठिकाणी अनेकांनी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे पैशाचे आमिश दाखविल्याने आचारसंहिता भंग झाली की नाही, याची चाैकशी निवडणूक आयोगाने करायला हवी, असे मत प्रा. शिंदे यांनी व्यक्त केले.
