विखे पाटलांच्या या तक्रारीमुळे सरकारने केली पीक विम्याबाबत मोठी घोषणा

नगर : हवामानावर आधारीत पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत असलेल्या तक्रारीचे गांभीर्य आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर राज्य स्तरावर समिती नेमून या योजनेबाबत आढावा घेण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागली.

हेही वाचा... हा तर आकड्यांचा फुलोरा

राज्य विधीमंडळाच्या  आधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग नोंदवताना  आमदार विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या हवामानावर आधारीत पीक विमा योजनेतील त्रृटी सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे  होणारे अर्थिक नूकसान विचारात घेवून हवामानावर आधारीत पीक विमा योजना राज्यात सुरू करण्यात आली. यापूर्वी या योजनेची अंमलबजावणी  सरकारच्या कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून होत होती. परंतू यामध्ये खासगी कंपन्याही आता मोठ्या प्रमाणात आल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर सरकराचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नसल्याची बाब आमदार विखे पाटील सभागृहात गांभीर्याने उपस्थित केली.

राज्य सरकारने आता पर्यत विमा योजनेतील सहभागापोटी किती रक्कम या कंपन्याकडे जमा केली आणि शेतकऱ्यांना या योजनेचा किती लाभ झाला, याची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली. खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना संपर्कासाठी नंबर देतात़, परंतू यांचे नंबर कधी लागतच नाही. शेतकऱ्यांनी या विमा कंपन्याची पाॅलीसी घेतली, तर भरपाई देण्याच्या वेळेस नेमके यांचे ट्रिगर पाॅइंट आडवे येतात, त्यांचे निकषही ठरलेले असतात. त्यामुळे शेतकरी हप्ता भरुनही या योजनेचा लाभ मिळवू शकत नाही. खासगी विमा कंपन्याच जादा नफा कमवत असल्याची गंभीर बाब आमदार विखे पाटील यांनी अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारच्या लक्षात आणून दिली.

हेही वाचा... हे गृहखात्याचे अपयश

मध्यंतरी या योजनेची अंमलबजावणी थेट सीएसीसेंटर मधून सुरु झाली. या सेंटर मधूनही शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याच्या आलेल्या तक्रारीबाबतही सरकारी स्तरावर उदासीनताच दिसून आली. शेतकऱ्यांची फसवणूक संगनमताने होत आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

पीक विमा योजनेतील त्रृटीबाबत मांडलेल्या या वस्तुस्थितीची दखल घेवून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने या विमा योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी राज्य स्तरावरच समिती नेमून बदल करण्याबाबतची ग्वाही दिली.
या योजनेत शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट आणि फसवणूक यासंदर्भात आमदार विखे पाटील यांनी यापुर्वीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात विखे पाटील यांच्या मागणीला महाविकास आघाडी सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद  दिला आहे.
 

Edited By - Murlidhar Karale