Discrimination by the government while giving food grains to the tribals | Sarkarnama

आदिवासींना धान्य देताना सरकारकडून भेदभाव

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 1 मे 2020

आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या अधिनिस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर एकाधिकार खरेदी योजनेतून खरेदी करण्यात आलेले सुमारे २८ हजार ५०० क्विंटल अन्नधान्य आदिवासी कुटुंबाना वाटप करावयाचे आहे.

अकोले : आदिवासी समाजाला रोजगार नाही. उपासमारीची वेळ आली असल्याने आदिवासी विकास महामंडळाकडून धान्य देण्याचे नियोजन आहे. परंतु आदिवासींमधील ४७ पैकी केवळ कातकरी, कोलाम व माडिया या जमातींच्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना धान्य वाटप करण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या इतर सर्व जातींना धान्य मिळावे, अशी मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.
रोजगाराअभावी अकोले तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाज हतबल होत आहे. स्वस्त धान्य मेमध्ये मिळणार असल्याने सांगितले जात होते. उडदवणे, पांजरे, ठाणे जिल्हा, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील आदिवासी ठाकर कंदमुळे गोळा करून आपली उपजीविका भागवत आहेत. त्र्यंबकेश्वर, जव्हार, भंडारदरा ते महाबळेश्वरपर्यंतचे सर्व आदिवासी नगदी भात, नाचणी पिके घेतात. चार महिने शेती करून उर्वरित वेळी इतर ठिकाणी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतरीत होतात. हा समाज दारिद्र्यरेषेखाली असून, कोरोनामुळे त्यांच्या समोर रोजगाराअभावी जगणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील आदिवासी जंगलाचा आधार घेऊन जगत आहेत. टाळेबंदी अनेकांच्या जिवावर उठत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका गाव, शहरांपासून दूर राहणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींना बसू लागला आहे. तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा, यामुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे, रानकेळी खाऊन उदर्निवाह करावा लागत आहे. 
आदिवासी विकास महामंडळाच्या या कारभारामुळे राज्यातील आदिवासी समाज संभ्रमावस्थेत आहे. केवळ तीन आदिवासी जातींना धान्य दिले, तर उर्वरित आदिवासींचे काय, असाही प्रश्न  उपस्थित होत आहे. सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा आदिवासी भागात कोरोनानंतर भूकबळी व कुपोषण वाढेल, असा धोका पिचड यांनी व्यक्त केला आहे.

सरकारकडून दुजाभाव
आदिवासी महामंडळ आदिवासींना मदत करताना दुजाभाव करीत आहे. सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला धान्य द्यावे, अन्यथा कोरोनानंतर कुपोषण संकट या समाजावर येईल याबाबत राज्यपालांनीही लक्ष घालावे, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव, विजय भांगरे, दगडू पांढरे, आदींनी केली आहे.

28 हजार क्विंटल धान्य ठराविक जमातींसाठीच
आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांच्या अधिनिस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर एकाधिकार खरेदी योजनेतून खरेदी करण्यात आलेले सुमारे २८ हजार ५०० क्विंटल अन्नधान्य आदिवासी कुटुंबाना वाटप करावयाचे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आदिम जमाती कातकरी, कोलाम, माडिया कुटुंबाना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. त्याचा सर्व्हे सुरु असून, उर्वरित लोकांसाठी शासनस्तरावर निर्णय होईल, असे स्पष्टीकर राजूरचे प्रकल्प अधिकारी डाॅ. संतोष ठुबे यांनी केले.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख