धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, मात्र त्या नऊ टक्क्याला धक्का नको : झिरवाळकर - Dhangar community should get reservation, but don't push that nine percent: Jirwalkar | Politics Marathi News - Sarkarnama

धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, मात्र त्या नऊ टक्क्याला धक्का नको : झिरवाळकर

शांताराम काळे
शनिवार, 20 फेब्रुवारी 2021

धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास हरकत नाही. त्यांना ते मिळाले पाहिजे, मात्र आमच्या अनुसूचित जमातीच्या नऊ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही.

अकोले : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास हरकत नाही. त्यांना ते मिळाले पाहिजे, मात्र आमच्या अनुसूचित जमातीच्या नऊ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही, असे सांगतानाच आदिवासींच्या प्लॅन मधून दरवर्षी आदिवासी भागातील कर्मचारी यांचा पगार, भत्ता देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च होत असल्याने आदिवासी विकास कामाला खीळ बसत आहे, असे प्रतिपादन राज्य विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अकोले येथे पत्रकारांशी बोलताना केले.

हेही वाचा... धक्कादायक दोन मुलांना संपवून डाॅक्टर दाम्पत्याने केली आत्महत्या

अकोले येथे अमोल वैद्य यांच्या निवासस्थानी ते खासगी भेटीसाठी आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद अकोले तालुका पत्रकार संघाच्यावतीने त्याचा सत्कार करण्यात आला. त्याच्यासोबत  दीपक महाराज देशमुख, माजी प्राचार्य प्रकाश टाकळकर, दारूबंदी चळवळीचे कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी, सचिन वैद्य उपस्थित होते.

प्रास्तविक डी. के. वैद्य यांनी केले. पत्रकारशी संवाद साधताना झिरवळकर म्हणाले की, राज्यात कोव्हिड प्रादुर्भव होत असल्याने कोव्हीड सोडून चर्चा नाही. बजेट बीएससी बैठकीत अधिवेशन किती दिवसाचे घ्यावे, याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसून २५ तारखेपर्यंत कोव्हीडची परिस्थिती पाहून अंतिम निर्णय होईल.

हेही वाचा... भाजपने ध चा मा केला ः तनपुरे

राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीबाबत त्याचे लक्ष्य वेधले  ते म्हणाले, की यापूर्वी सरकारे आले, राज्यपाल आले, कायदे तेव्हा होते. अंमलबजावणी होत होती, मात्र आजच्यासारखे तेव्हा घडले नाही. आदिवासींची खावटी योजना बंद होती, मात्र कोव्हिडमुळे ही खावटी अनुदान योजना सुरु केली. प्रत्येकी चार हजार देण्यापेक्षा दोन हजार मिळाले, तरी चालतील, मात्र निकष बदलून सर्वसामान्य लोकांना मिळावे.

राज्यातील आदिवासी मुलींचे लैंगिक शोषणाबाबत ते म्हणाले, की आदिवासी विभागाने सामुदायिक विवाह योजनेपेक्षा जन्माला आलेल्या आदिवासी मुलीच्या नावावर ठराविक रक्कम ठेवून तिच्या लग्नाच्या दिवशी तिला ती मिळावी, अशी योजना राबविण्याचा विचार सुरू झाला आहे. तर दारूबंदी कायद्यामध्ये अनेक पळवाटा असून, साधू संतांनी प्रबोधन करून व्यसनमुक्त समाज घडविल्यास दारू बंदीची आवश्यकता राहणार नाही. आदिवासी संशोधन केंद्र पुण्यात ठेवण्यापेक्षा धुळे, नाशिक, नागपूर या ठिकाणी हे केंद्र सुरु केल्यास आदिवासींना त्याचा लाभ होईल. राज्यातील सरकार पाच वर्षे टिकेल, यात तिळमात्र शंका नाही. विरोधकांना काय बोलायचे ते बोलू द्या, त्याची तमा नाही.

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख