केंद्र सरकारने शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे रद्दद्द करावे : थोरात

संगमनेर : केंद्र सरकारने विना चर्चेने व घाईघाईत मंजूर केलेले नवे कृषी विधेयक हे आधारभूत किंमत विनाआधार करणारे असून, संघर्षातून कामगारांनी मिळवलेले अधिकार नव्या कामगार कायद्याने संपुष्टात येणार आहे. फक्त भांडवलदारांच्या सोयीसाठी शेतकरी व कामगार विरोधी केलेले काळे कायदे केंद्र सरकारने तातडीने रद्दद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

मालुंजे येथे संगमनेर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने केंद्रातील सरकारने शेती व कामगार विरोधात केलेल्या कायद्याच्या विरोधात दोन कोटी स्वाक्षरी मोहीम अंतर्गत मोहिमेचा प्रारंभ करताना ते बोलत होते. या वेळी तालुकाध्यक्ष बाबा ओहोळ, महानंदाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती मीरा शेटे, सभापती सुनंदा जोर्वेकर आदी उपस्थित होते. या वेळी मालुंजे येथील बंधार्‍यातील पाण्याचे जलपूजन ही करण्यात आले.

या वेळी थोरात म्हणाले, की राज्यात महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रभूत मानून काम करीत आहे. हे सरकार भक्कमपणे असून, पाच वर्षे चांगला काम करेल. मागील सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना पहाटे रांगा लावायला लावल्या. एवढा त्रास होऊनही शेतकर्‍यांना काही दिले नाही. उलट महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ केले. त्यानंतर कोरोनाचे संकट आले. तरीही पुढील काळात दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या व नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना दिलेला शब्द हे सरकार पाळणार आहे. मागील वर्षात प्रदेशाध्यक्षपद, निवडणूक, मंत्रिमंडळ गठण, शेतकरी कर्जमाफी व कोरोना संकट अशा प्रमुख घडामोडीत गेले.

तालुक्याने आपल्यावर कायम भरभरून प्रेम केले असून, पक्षानेही मोठा विश्वास टाकला. आपणही अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करीत संगमनेर तालुक्याचा लौकिक वाढवला. संगमनेर येथील सहकार, संस्था, राजकारण हे राज्यात आदर्शवत आहे. यावर्षी सर्वत्र पाऊस चांगला झाल्याने शेतकरी आनंदात आहे. पाण्याचे नियोजन चांगले करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेतले पाहिजे. मात्र केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी धोरण हे आधारभूत किंमत सोडून खासगीकरणाला प्राधान्य देणार आहे. भांडवलदारांसाठी लागू केलेले हे विधेयक आहे. यातून धनदांडगे शेतमाल कमी भावाने खरेदी करून त्याची साठवणूक व चढ्या भावाने विक्री करतील. तर अनेक वर्ष संघर्षातून कामगारांना मिळालेले अधिकार नव्या कामगार कायद्यांचे हिरावून घेतले आहे. या दोन्ही कायद्यामुळे कामगार व शेतकरी नष्ट होणार असून, हे अन्यायकारक कायदे तातडीने मागे घ्यावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.

Edited By - Murlidhar Karale