ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलणारा अर्थसंकल्प : आमदार विखे पाटील  - Budget that changes the face of rural India: MLA Vikhe Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

सातारा : लॉकडाऊनच्या विरोधात साताऱ्याचे भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज पोवईनाका येथे पोत्यावर बसून भिक मांगो आंदोलन केले.

ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलणारा अर्थसंकल्प : आमदार विखे पाटील 

सतीश वैजापूरकर
सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021

एक हजार बाजार समित्या ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्याच्या निर्णयाचे सर्वांना स्वागत करावे लागले.

शिर्डी : जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देणारा शेतकऱ्यांचे भले करणारा आणि शिक्षणाला महत्व देणारा क्रांतीकारी अर्थसंकल्प आहे. बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. देशभरातील अर्थतज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. ग्रामीण भारताचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न त्यातून करण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रीया राज्याचे माजी कृषिमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. 

ते म्हणाले, की एक हजार बाजार समित्या ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्याच्या निर्णयाचे सर्वांना स्वागत करावे लागले. शेतकऱ्यांना 16.5 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवतानाच, शेती पूरक व्यवसायासाठी मोठ्या संधी देतानाच, सिंचन, मत्स्य, पोल्ट्री उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. स्कील ट्रेनिंग आणि उच्च शिक्षण आयोगाची केलेली घोषणा नवीन शैक्षणिक धोरणाची दिशा निश्‍चित करणारी आहे. ग्रामीण भागात अद्यावत 15 हजार शाळांची उभारणी आणि शंभर सैनिकी शाळा सुरू करण्यास दिलेले प्राधान्य, आदिवासी भागात 750 एकलव्य शाळा सुरू करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहेच, पण यापेक्षाही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीनंतर शिष्यवृत्ती देण्याची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. 

कोरोना संकटानंतर आरोग्य सुविधांवर अर्थसंकल्पात दोन लाख 23 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा विशेष भर देण्यात आल्याने राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अद्यावत पब्लिक हेल्थ युनिटची होणारी उभारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न पाहाता आरोग्य हा पहिला आधार स्तंभ मानला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

देशातील 112 जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करतानाच, जलजीवन मिशन अंतर्गत दोन कोटी 87 लाख रुपयांच्या मदतीने पाचशे अमृत शहरांची निर्मिती आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केलेली अर्थिक तरतूद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. 
देशातील महिलांसाठी स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून उद्योगाच्या संधी आणि लघुउद्योगासाठी 15 हजार 700 कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतीलच, परंतू यापेक्षाही सात मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारून उत्पादन क्षेत्रालाही उभारी देण्याचा प्रयत्न आहे. 

 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख