राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाबाबत भाजपनेते कडाडले

नगर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा स्थगिती आदेश काढला आहे, तर हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा मोठे वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांनी दिला आहे. 

केंद्र सरकारने शेतकरी हिताच्या विधेयकाला आघाडी सरकारने दिलेली स्थगिती उठवण्यात यावी, या मागणीसाठी नगर जिल्हा भाजपच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर निदर्शेन करून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी बाळासाहेब महाडिक, श्याम पिपळे, संतोष लगड, वायय. डी. कोल्हे, विनोद मोहिते, संतोष रायकर, गणेश जायभाय, वजीर पठाण, अमजद पठाण आदी उपिस्थत होते.

मुंढे यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वखाली केंद्र सरकारने जनहिताचे केवळ अनेक निर्णय घेतले नाही, तर ते यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे कामही केले. मोदी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये कृषिविधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांचे जीवनात आमूलाग्र क्रांती घडवणारे पाऊल उचलले आहे. मात्र शेतकऱ्यांबद्दल बेगडी प्रेम असणारी काॅंग्रेस आणि विरोधक विनाकारण अपप्रचार करून राजकारण करीत आहे. या नवीन कायद्यामुळे देशातील शेतकरी बंधमुक्त आणि दलालाच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्याला आपल्या कष्टाने पिकविलेल्या शेतीमालाच्या विक्री व बाजारपेठेचे स्वातंत्र मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी `एक देश एक बाजारपेठ` असणार आहे. आपला शेतमाल शेतकऱ्यांना कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र मिळणार आहे.

दरम्यान, भाजपच्या वतीने महाराष्ट्रातही विविध ठिकाणी याच प्रश्नी आंदोलने सुरू आहेत. सरकारच्या विरोधात आवाज उठविला जात आहे.