भाजपनेते म्हणतात तो निर्णय अन्यायकारक, मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

नगर : मदुत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीबाबत घेतलेला निर्णय सरपंचांवर व गावांवर अन्यायकारक असल्याने तो मागे घ्यावा व विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ द्यावी, आगामी होणारा घोडेबाजार थांबवावा, या मागणीसाठी भाजप नेत्यांनी आंदोलनात्मक चळवळ सुरू केली आहे. आज माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमिती सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी आज प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही मागणी केली आहे.

कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले आहे. या प्रश्नी त्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. प्रा. बेरड यांनीही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देवून हा घोडेबाजार थांबबावा, अशी मागणी केली आहे.

फडणवीस यांनी वाढविले होते मानधन : कोल्हे

या निर्णयाबाबत सरकारवर आरोप करून माजी आमदार कोल्हे यांनी म्हटले आहे, की गावगाड्यात सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांना थेट गावपातळीवरील समस्यांची जाणीव असते. गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांनी हे काम जबाबदारीने केले आहे. कोरोनाच्या काळातही या लोकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे. असे असताना प्रशासक नियुक्त करून सरकार काय साध्य करणार आहे.

सध्या कोरोनाच्या संकटात प्रशासनाच्या बरोबरीने सरपंच काम करीत आहेत. या पदावरील व्यक्ती नेहमी जनतेत वावरणाऱ्या असल्यामुळे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंचांचे मानधन वाढविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. तसेच, ग्रामविकासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचे काम केले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीची नेमणूक करण्याऐवजी अन्य व्यक्तीची नेमणूक करणे, हे लोकशाहीला निश्‍चितच मारक आहे. सरपंचांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कोल्हे यांनी म्हटले आहे. 

तो घोडेबाजार थांबवा : प्रा. बेरड

कोरोना महामारीमुळे प्रत्येक गावाने सरपंचांच्या नेतृत्त्वाखाली काम केले आहे. त्यांनी यापूर्वी विकासकामे केली असल्याने त्यांनी गावाचे प्रश्न माहिती असतात. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही पक्षाकडून घोडेबाजार होऊन प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास विकासाला खीळ बसेल. राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या काळात असे निर्णय घेवून सरकार काय साध्य करणार, असा सवाल बेरड यांनी उपस्थित केला आहे.