सरकारी कार्यालयांतील गर्भवती महिला, आजारी कर्मचाऱ्यांबाबत हा मोठा निर्णय

नगर : कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भाव राज्यातील शासकीय कार्यालयात होऊ नये म्हणून तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात. त्याचाच भाग म्हणून व्याधिग्रस्त कर्मचारी, गर्भवती महिलांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबत काल (ता.  23) अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

गर्भवती महिला तसेच व्याधिग्रस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे कोरोना विषाणुंना सहज बळी पडू शकतात. सध्या शासकीय अधिकाऱ्यांना रोटेशनप्रमाणे उपस्थित राहण्याचे आदेश असले, तरी तेथे गर्भवती महिला किंवा व्याधिग्रस्त कर्मचारी असल्यास त्यांनाही बाधा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने काल महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

गर्भवती महिला कर्मचारी, अधिकारी, अवयव प्रत्यारोपण केलेले, केमो थेरपी, इम्युनोसप्रेसिव्ह थेरपी घेत असलेले शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सुट मिळवू शकतात. त्यासाठी त्यांनी तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र कार्यालयास सादर करणे आवशयक आहे. 

याबाबत संबंधित कार्यालयास अडचणी येत असले, तर त्यांनी सार्वजनिक विभागाच्या सल्ल्याने त्या सोडवायच्या आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांंना किंवा कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीची सूट मिळालेली आहे, त्यांनी कार्यालयाकडील महत्त्वाच्या व तातडीच्या शासकीय कामकाजाचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, कार्यालयास उपलब्ध करून द्यावेत. व संबंधित संपर्क क्रमांकावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूटका मिळणार आहे. यापूर्वी हे कर्मचारी रोटेशन पद्धतीने आवश्यकतेनुसार उपस्थित राहत होते, तथापि, आता शासन निर्णयच झाला असल्याने त्यांना हा लाभ घेता येणार आहे.