शिक्षणप्रणालीत मोठा बदल ! दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द, अशी आहे नवीन पद्धती

नगर : शिक्षण नेमका कसे असावे, याबाबत अनेक वर्षांपासून खल सुरू आहे. शिक्षणतज्ज्ञ आपापल्या पद्धतीने मत मांडत होते. त्यावर आता भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता दहावी - बारावीची महत्त्वाची समजली जाणारी परीक्षा रद्द असून, त्याऐवजी सेमिस्टर पद्धती करण्यात आली आहे.

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्याने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा जनतेसमोर ठेवला आहे. पूर्व प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल यात सुचविले आहेत. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने हा मसुदा तयार केला आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (RTE- Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाईल.

प्राथमिक आणि माध्यमिक

सध्याचा कला, वाणिज्य आणि विज्ञान हा पॅटर्न आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील गोंधळाचे वातावरण काही अंशी कमी होणार आहे. मागील 15 वर्षात विज्ञान शाखेला अधिक महत्त्व वाढले होते. कला शाखेकडे हुशार विद्यार्थी येत नव्हते. यातील असमानता आता दूर होणार आहे. सध्याचा ५+२+३ हा पॅटर्न रद्द करून उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण एकत्र करण्यात आले आहे. म्हणजे इयत्ता ९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे. ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र, असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून, एकूण 8 सेमिस्टरचा हा कोर्स असेल. ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.

अशी असे अंगणवाडी

यापूर्वी अंगणवाडी, बालवाडी होती. त्यामध्ये मुलांना टाकायचे की नाही, हे पालक ठरवित असत. अर्थात पहिलीपासून शिक्षण सक्तीचे होते. आता त्यात अमुलाग्र बदल झाले आहेत. पूर्व प्राथमिक शिक्षण वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून सुरू होईल. अंगणवाडी शिक्षण हे छोटा शिशु आणि मोठा शिशू या वर्गाबरोबर जोडले जाईल. ६ व्या वर्षी मूल पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेईल. वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल, आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल. अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी जोडल्या जातील.
 

जुन्या ५+२+३ ऐवजी नवीन ५+३+३+४ हा आराखडा

पहिल्या टप्प्यात (वय 3 ते 8) पूर्व प्राथमिक ते दुसरी असे पाच वर्षे असतील. दुसऱ्या टप्प्यात (वय 8 ते 11) तिसरी ते पाचवी असे तीन वर्षे असतील. तिसऱ्या टप्प्यात (11 ते 14) सहावी ते आठवी असे तीन वर्षे, तर चाैथ्या टप्प्यात (14 ते 18) नववी ते बारावी असे चार वर्षे असणार आहेत. 

हुशार मुलांसाठी अतिरिक्त शिक्षण

नवीन शिक्षण पद्धतीत खेळाला महत्त्व देण्यात आले आहे. तसेच ३ ते ८ या वयोगटातील मुलांसाठी उपक्रमाधारीत, खेळांच्या माध्यमातून आणि लवचिकता असलेले शिक्षण दिले जाईल. पूर्व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यत मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना अपेक्षित शिक्षण मिळावे म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दर आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण पुरविले जाईल, तसेच अपेक्षित क्षमतेपेक्षा मागे असलेल्या मुलांसाठी नियमित शाळेच्या वेळेत आणि वेळेनंतरही उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.

बीएडसाठी असाही बदल

स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील. ज्यांनी इंटिग्रेटेड B. Ed. केलेले नाही, ते पदवीनंतर ज्या महाविध्यालात इंटिग्रेटेड  B. Ed. आहे, त्याच महाविद्यालयात एक वर्षाच्या B. Ed. साठी प्रवेश घेऊ शकतील.

व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट

इयत्ता सहावीनंतर तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाईल. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही, त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल, तर हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. इंग्रजीला कमी महत्व देऊन तिला तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा म्हणून निवडता येईल किंवा पर्याय म्हणून  दुसरी भाषा स्विकारता येईल.

प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत. याआधी 1986 मध्ये तयार केलेले शैक्षणिक धोरण 1992 मध्ये सुधारण्यात आले होते. आता त्याची जागा ‘शैक्षणिक धोरण 2019’ घेणार आहे. त्यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे.

तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक व मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती

मुलांच्या हजेरीवर आणि मानसिक स्थितीवर लक्ष ठेवून त्यात सातत्य राखण्यासाठी प्रत्येक शाळेत एक समाजसेवक आणि एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करण्यात येईल. अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी शाळांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविणे.