Bad rice from five years ago on tribals | Sarkarnama

पाच वर्षांपूर्वीचा खराब तांदुळ आदिवासींच्या माथी

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 17 जून 2020

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींसाठी १९७६ पासून खावटी कर्ज योजना राबवली जाते. पावसाळ्यात आदिवासींच्या हातांना काम मिळत नाही, त्यामुळे या काळात त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते.

अकोले : ``राज्यात आदिवासी समाजाचे वेगळे आर्थिक धोरण असताना आदिवासी विकास महामंडळ व सरकार गोदामात पाच वर्षांपासून पडलेला निकृष्ट दर्जाचा व खराब झालेला तांदुळ  खावटी योजनेच्या माध्यमातून आदिवासीं सरकारने दिला. त्यामुळे सरकार आदिवासींच्या आरोग्याशी खेळत आहे,`` असा आरोप माजी आमदार वैभव पिचड यांनी आदिवासी विकास महामंडळ व सरकारवर केला आहे.

प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पिचड यांनी सरकारवर टीका केली आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर अडचणीत सापडला आहे. हाताला काम नाही, कोणत्याही प्रकारचा रोजगार उपलब्ध नाही म्हणून सरकारकडे आदिवासी समाजाला खावटी म्हणून तांदूळ व इतर अन्नधान्य मिळण्यासाठी खावटीची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत २०१४-१५ ते २०१८ -१९ मध्ये जो तांदुळ खरेदी करण्यात आला होता. तोच तांदुळ संबंधित वर्षात विक्री करणे आवश्यक होते, तथापि, ती प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याने तो तांदूळ ५ वर्षात खराब झाला. त्याचा लिलावही कुणी घेत नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने हा खराब झालेला तांदुळ राज्यातील गरीब आदिवासींच्या पदरात टाकण्याचा घाट घातला आहे. आदिवासी महामंडळाला तसे आदेश दिले आहेत. धान्य वितरण करण्याआधी गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास त्याची तपासणी करून खाण्यायोग्य असल्यास ते वाटावे, असे निकष असताना ते पायदळी तुडवून हे धान्य वाटप सुरु करण्यात येत आहे, असा आरोप पिचड यांनी केला आहे.

पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संकटात सापडला आहे. बँकांनी पीककर्ज वेळेवर न दिल्याने आदिवासींच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे, या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. सध्या आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून रोजगार उपलब्ध करावा लागतो. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती करावी लागते, मात्र लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटीयोजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यात आता गरजू आदिवासींना खावटी धान्य द्यायचे, तर ४ ते ७ वर्षापूर्वीचे ज्या धान्याला लिलावात कुणी घ्यायला धजत नाही, ते खराब धान्य आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासींना देण्याचा घाटघालत आहे. त्याला कडाडून विरोध होत आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींसाठी १९७६ पासून खावटी कर्ज योजना राबवली जाते. पावसाळ्यात आदिवासींच्या हातांना काम मिळत नाही, त्यामुळे या काळात त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबवण्यात येत आहे. मागील तीन वर्षांपासून होत असलेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस ऐनवेळी गायब झाल्याने आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. 

उपसचिव लि. ग. ढोके यांनी काढलेल्या पत्रानुसार राज्य आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेले धान्य आदिवासी प्रकल्प कार्यालयस्तरावर नियोजन करून मजुरी कारणाऱ्या दारिद्ररेषेखाली येणाऱ्या आदिवासींना वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातून . महाराष्ट्रामध्ये आदिवासीमध्ये ४७ जमातींचा समावेश असून, सर्वच जमाती गरीब आहेत. 

धान्य वाटप करणे म्हणजे इतरांवर अन्याय केल्यासारख होईल. आजची बेरोजगारीची परिस्थिती व कोरोना महामारीचे संकट लक्षात घेता खावटी/ राशन वाटप सरसकट सर्व आदिवासींना विनाविलंब करण्याचे आदेशित करावे, अशी मागणी पिचड यांनी केली आहे. तर खावटी देताना दुजाभाव व खराब तांदुळ आदिवासींच्या पदरात देऊन त्याचे आरोग्य बिघडविणारे राज्यातील सरकार असल्याचे ते म्हणाले.
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख