राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना खराब झालेले सुगंधी दूध

अकोले : कोरोनाचे अगोदरच संकट त्यात राजूर आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या २२ आश्रम शाळेतील ४ हजार ५०० विध्यार्थ्यांना मुदत संपत आलेले खराब झालेले सुगंधी दूध घाई गडबडीत वाटून टाकल्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदार, मुख्याध्यापक यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर अंतर्गत २२ आश्रमशाळा असून, ४ हजार ५०० हजार विद्यार्थ्यांना मुदत संपण्यास एक दिवस बाकी असताना खराब झालेले सुगंधी दूध ठेकेदाराने आपल्या गाड्यांमधून आणून प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यपक व कर्मचारी हाताशी धरून त्याच्यामार्फत वाटण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

वैभव पिचड यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

याबाबत माजी आमदार वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून या घटनेकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी लक्ष्य वेधले आहे. तर तसे निवेदनही पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, की आदिवासी भागातील मुलांना पुरविण्यात येणारे सुंगधी दूध १० मार्च ते ९ सप्टेंबर अशा कालावधीत देणे होते. मात्र कोरोनामुळे ते दूध तसेच ठेवून ६ तारखेला घाई गडबडीत हे दूध गाड्यांमध्ये भरून राज्यातील प्रत्येक एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पावर पोहचविण्यात आले. अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मुख्याध्यापक व कर्मचारी यांच्या माध्यमातून दुधाची मुदत संपण्यास तीन दिवस बाकी असतानाच देऊन कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांना वाटप केले. हा जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदार , अधिकारी, यांच्यावर कडक व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे माजी आमदार वैभव पिचड यांनी केली आहे.

आदिवासी विभागाने शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा फळ आणि अंडी हा पौष्टिक आहार बंद करून त्याऐवजी दूध देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पॅकिंगचे सुगंधी दूध दिले जाते. कोरोनामुळे शासकीय आश्रमशाळा बंद असल्याने मागील सहा महिन्यांपासून दूध वाटप झालेले नाही, तर लाॅकडाऊन काळात पुरवठाधारकांकडे शिल्लक असलेले दूध वाटप करण्यासाठी प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तालय यांनी शासनाला सादर केला. तसेच दूध वितरित करण्याआधी त्याची वैधता तपासून ते योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे, अशा सूचना राजूर प्रकल्प कार्यालयाने संबंधितांना ९ सप्टेंबर पूर्वी कराव्या, तर वैधता संपलेल्या दुधाचे वाटप केल्यास व विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल, असेही नमूद केल्याचे समजते. मात्र मुख्याध्यपकावर दबाव आल्यानेच त्यांनी दूध वाटप केल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र या दुधाचा वास येत असल्याचे काही पालकांनीही निदर्शनास आणून दिल्याने काही शाळांवर दूध वाटप अर्ध्यावरच उरकल्याचे समजते, मात्र या घटनेचे पडसाद राज्यातच उमटले आहेत. वाद, सुरगाणा, कळवण प्रकल्पातही दूध वाटप व तेच खराब आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ओठी लावल्याने संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. याबाबत प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क केला असता त्याचा फोन स्विच ऑफ असल्याचे कळले. तर आदिवासी विकास परिषद याबाबत आवाज उठविणार आहे.

Edited By - Murlidhar Karale