भूमिहिनांना पाच एकर जमीन मिळण्यासाठी आठवलेंचे भूमिमुक्ती आंदोलन

भूमिहिनांना पाच एकर जमीन देण्यासाठी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे देशातील गरीबी हटविण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
ramdas athawale.jpg
ramdas athawale.jpg

शिर्डी : रिपब्लिकन पार्टी आँफ इंडियाच्यावतीने 25 फेब्रुवारीला देशभर भूमीमुक्ती आंदोलन करण्यात येणार असून, भूमिहिनांना पाच एकर जमीन देण्यासाठी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे देशातील गरीबी हटविण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. सरकारची देशात वीस कोटी एकर जमीन मोकळी असून, या जमीनीतून चार कोटी कुटुंबाला लाभ मिळेल. हे आंदोलन कुठल्याही सरकारच्या विरोधात नसून, देशाच्या विकासाला गती देण्यासाठी आहे, असे केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री नामदार रामदास आठवले यांनी सांगितले. 

केंद्रीयमंत्री आठवले यांनी रविवारी सकाळी शिर्डीत पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी ते बोलत होते. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काकासाहेब खंबाळकर, संपर्क प्रमुख श्रीकांत भालेराव, दीपक गायकवाड, श्रावण वाघमारे, कैलास शेजवळ, सुरेंद्र थोरात, सुनील साळवे, रमेश गायकवाड, चांगदेव जगताप, दिलीप बनसोडे आदी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

मंत्री आठवले म्हणाले, की राज्यातील महाआघाडी सरकारची प्रतिमा दिवसेंदिवस खराब होत चालली असून, पुण्यातील युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास निःपक्षपाती व्हावा. त्या मुलीला न्याय मिळावा. 1957 नंतर देशात कसेल त्याला जमीन देण्यासंदर्भात कायदा झाला होता, मात्र ज्यांना जमीन नसेल त्याला काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनाही जमीन मिळावी. आचार्य विनोबा भावे यांनी भुदान चळवळ सुरू केली होती. यानिमित्ताने देशात लाखो एकर जमीन मिळाली होती, ती जमीन कोणाला वाटलेली आहे, याची चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही 17 वर्षे मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरासाठी लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन केले, मात्र लोकांना त्रास देऊन नाही. शेतकऱ्यांबद्दल आम्हाला सहानुभूती आहे. कॉंग्रेसचे नेते आणि विरोधी या शेतकऱ्यांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे तीन कायदे आणल्याने त्यास आमचा पाठिंबा आहे, असे ही शेवटी आठवले यांनी म्हंटले आहे. 

अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा

संगमनेर : कोरोनाच्या प्रकोपामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली असतानाही, यंदाचा केंद्राचा अर्थसंकल्प शेतकरीहिताचा आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे समजून घेण्याची गरज आहे. कृषी कायद्यांविरोधात असत्य गोष्टी सातत्याने शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी हे आंदोलन पंजाब व हरियानामधील 40 शेतकरी नेत्यांनी राजकीय दृष्टीने चिघळवले, असा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला. 
 

Edited By - Murlidhar Karale

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com