खासगी शाळेच्या विद्यार्थी शुल्कमाफीबाबत पालक संघटनेचे मुश्रीफ यांना साकडे

नगर : कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तसेच काहींचे पगार कमी झाले आहेत. अशा कठिण प्रसंगी खासगी शाळांकडून फीची मागणी होत आहे. हे शुल्क शासनाने भरावे, अशी मागणी जाणीव विद्यार्थी-पालक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना आज निवेदन दिले.

संघटनेच्या वतीने भैरवनाथ वाकळे, अभिजीत दरेकर, ऋषिकेश लांडे, अविनाश चारगुंडी, डाॅ. राजेंद्र म्हस्के, व्यास टपले, तुषार सोनवणे, दीपक शिरसाठ, अमोल चेमटे आदींनी हे निवेदन पालकमंत्र्यांना दिले.

संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे, की कोविड-१९ या कोरोना आपत्तीने जगभरात धुडगुस घातलेला आहे. यामुळे सर्व क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बुडाले, छोटे व्यापार बंद पडलेले असून, सामान्य माणूस मोठ्या संकटात सापडलेला आहे. या आपत्तीचा फटका शिक्षण क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बसलेला आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शाळा व्यावस्थापन मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे की काय, अशी परिस्थिती आज ओढवलेली आहे. या आर्थिक संकटाने शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ सुरू आहे.

शाळा व्यवस्थापनही अडचणीत

काही खासगी / कान्व्हेंट शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना शाळाशुल्कांसाठी मोठा तगादा सुरु केलेला आहे. आधीच अडचणीत सापडलेल्या पालकांमधे मोठा मानसिक गोंधळ सुरू आहे. रोजगार, नोकरी गमावल्यामुळे व ठप्प व्यापारामुळे शाळाशुल्क भरण्याची पालकांची अवस्था नाही. बोटावर मोजण्याइतके पालक सोडले, तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटातील अडचणीतील पालक असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कोरोना काळातील आर्थिक संकटामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शाळाव्यवस्थापन अडचणीत आलेले आहे. शिक्षणक्षेत्र मोठ्या अडचणीत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

असा निघावा मार्ग

या संकटातुन मार्ग काढण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन हा गंभीर प्रश्न सोडवावा. त्यासाठी काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. खासगी/कॉन्व्हेंट शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे शाळाशुल्क शासनाने भरावे, विद्यार्थ्यांना शाळाशुल्क माफी मिळावी. खासगी/कॉन्व्हेंट शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोरोना संकटकाळाचे आपत्तीग्रस्त म्हणून प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी, पॅकेज द्यावे.

या न्याय्य मागण्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व शाळा व्यावस्थापन यामधील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास हातभार लागणे यासाठी गरजेच्या असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कासाठी महाराष्ट्र शासनाने या मागण्याची त्वरीत पुर्तता करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

याबाबत मुश्रीफ यांनी निवेदन स्विकारले असून, याबाबत लवकरच विचारविनिमय केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.