अकोले : ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमताना सरकारने कोणते निकष ठरविले आहेत, याचा खुलासा जनतेसमोर ठेवावा. हा काळा कायदा म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचे मत माजी आमदार वैभव पिचड यांनी व्यक्त केले.
आदिवासी भाग त्यात पेसा ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच व सदस्यासाठी आरक्षण, शिक्षण, पुरुष, महिला, क्रिमिनल रिपोर्ट, थकबाकी, निल पत्र असे एक ना अनेक परीक्षांतून या सदस्य व सरपंचांना जावे लागते. असे असताना सरकार त्रयस्थ व्यक्तीला नेमून काय साध्य करणार व त्यांना कोणते निकष लावणार, जर आपल्या मर्जीतील धनदांडगे लोक प्रशासक म्हणून बसविणार असाल, तर ही घटनेची पायमल्ली ठरेल. केवळ राजकीय पुनर्वसनासाठी प्रशासक नेमून उद्या या प्रशासकांनी चुकीचे व्यवहार केले, तर त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल करत सरकारने आहे त्या सरपंचांना मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यालाच मुदतवाढ देऊन अनुभवी माणसांना काम करण्याची संधी द्यावी. सरकारने विधेयक मंजूर करून मुदतवाढीचा जो कायदा सहकारी संस्थांसाठी, मध्यवर्ती बँकेसाठी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी केला आहे, तोच कायदा होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी करावा, अन्यथा जनतेला न्यायलयचे दरवाजे ठोठावे लागतील, असेही पिचड म्हणाले.
प्रशासकावरून अनेकांची नाराजी
दरम्यान, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमून सरकार काय साध्य करणार, असे मत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व्यक्त करीत आहेत. सध्या असलेल्याच सरपंचांना मुदतवाढ दिल्यास ते अधिक चांगले कामे करू शकतील. याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य जालिंदर वाकचाैरे यांनीही आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. आता माजी आमदार वैभव पिचड यांनीही सरकारवर टीका केली असल्याने ही चळवळ राज्यभर अधिक फोफावणार असल्याचे दिसून येत आहे.
... प्रशासकाचे व ग्रामस्थांचे पटेल काय
प्रशाकाची नियुक्ती त्रयस्त व्यक्तीची झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे व ग्रामस्थांचे पटेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गावात वाद वाढू नये, यासाठी संबंधित प्रशासक कोणतेही निर्णय घेणार नाही. त्यामुळे साहजिकच गावांमध्ये कोणतेही कामे आगामी काळात होऊ शकणार नाहीत, असे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असेही मत राजकीय धुरिणांकडून व्यक्त होत आहे. प्रशासक नियुक्त करून सरकार काय साध्य करणार, केवळ आमदार, पालकमंत्री यांची मर्जी सांभाळणाऱ्या लोकांनाच ही संधी मिळेल, अशी भितीही व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Editied By - Murlidhar Karale
